RSS : सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या कार्यक्रमात सहभागाची परवानगी; काँग्रेस + ओवैसींचा चडफडाट!!

By, Pravin Wankhade - July 22, 2024 04:37:24

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर काँग्रेस सरकारांनी लादलेली घटनाबाह्य बंदी हटवली, पण त्यामुळे काँग्रेस आणि बाकीच्या विरोधी पक्षांचा चडफडाट झाला आहे. इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस सरकारने 1966 मध्ये ही बंदी घातली होती. केंद्रातील मोदी सरकारने 58 वर्षांनंतर ती रद्द केली. Government employees are allowed to participate in union programs

रविवारी (21 जुलै) रात्री उशिरा काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी X वर एका पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदी आणि RSS यांच्यातील संबंध बिघडले असल्याचे लिहिले होते. पण 58 वर्षांची बंदी उठवण्यात आली आहे. माझा विश्वास आहे की नोकरशाही आता चड्डीतही येऊ शकते, अशी शेरेबाजी रमेश यांनी केली.

रमेश यांनी 9 जुलै रोजी जारी केलेले कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तिवेतन मंत्रालयाचे कार्यालय मेमोरँडम शेअर केले आहे. यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाशी संबंधित माहिती देण्यात आली आहे. रमेश यांनी 1966च्या ऑर्डरचा फोटोही शेअर केला आहे.

रमेश यांच्या या दाव्यावर भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी केंद्र सरकारच्या आदेशाचा स्क्रीनशॉट शेअर केला. त्यांनी लिहिले की, मोदी सरकारने 58 वर्षांपूर्वी दिलेली घटनाबाह्य सूचना मागे घेतली आहे.

रमेश यांनी लिहिले, फेब्रुवारी 1948 मध्ये गांधीजींच्या हत्येनंतर सरदार पटेल यांनी संघावर बंदी घातली होती. त्यानंतर चांगल्या वर्तनाच्या आश्वासनावर असलेली बंदी हटवण्यात आली. त्यानंतरही संघाने नागपुरात कधीही तिरंगा फडकवला नाही. 1966 मध्ये संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये भाग घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली – आणि तो योग्य निर्णय होता. ही बंदी लागू करण्यासाठी 1966 मध्ये जारी केलेला अधिकृत आदेश आहे.

4 जून 2024 नंतर स्वयंघोषित नॉन-बायोलॉजिकल पंतप्रधान आणि आरएसएस यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. 9 जुलै 2024 रोजी, 58 वर्षांची बंदी उठवण्यात आली जी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळातही होती. माझा विश्वास आहे की नोकरशाही आता निकरमध्येही येऊ शकते, अशी टोमणेबाजी रमेश यांनी केली. संघाने खाकी हाफ पँट गणवेशातून वगळून चॉकलेटी फुलपँटचा गणवेशात समावेश केल्याचे जयराम रमेश यांच्या गावीही नसल्याचे यातून दिसून आले.

संघ राष्ट्रवादाच्या विरोधात : ओवैसी

याप्रकरणी AIMIM खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी मोदी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. काँग्रेसचेच मुद्दे त्यांनी रिपीट केले.
ते म्हणाले की, महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर नेहरूंच्या सरकारने संघावर बंदी घातली होती. राजकारणात भाग घेणार नाही आणि संविधानाचा आदर करतील, अशी त्यांची बंदी हटवण्याची अट होती. पण एनडीए सरकारने आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे. हिंदू राष्ट्र निर्माण करणे हा आरएसएसचा मुख्य अजेंडा आहे. जे विविधतेबद्दल बोलणाऱ्या भारतीय राष्ट्रवादाच्या विरोधात आहे. ते म्हणाले की सर्व सांस्कृतिक संघटनांना परवानगी देऊ नये असे माझे मत आहे.

मोदी सरकारने असंवैधानिक आदेश मागे घेतला – अमित मालवीय

बीजेपी आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी लिहिले, “58 वर्षांपूर्वी 1966 मध्ये जारी केलेला असंवैधानिक आदेश ज्यामध्ये आरएसएसच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. तो मोदी सरकारने मागे घेतला आहे. हा आदेश पूर्वीच पास नव्हता व्हायला पाहिजे.

जनता पक्षाने निर्णय फिरवला

सरकारी कर्मचाऱ्यांना RSS मध्ये सामील होण्यावर बंदी घालण्याचा पहिला आदेश तत्कालीन केंद्र सरकारने 1966 मध्ये जारी केला होता. यामागे आरएसएसचा राजकीय प्रभाव होता. आरएसएसमुळे कर्मचाऱ्यांच्या तटस्थतेवर परिणाम होऊ शकतो, असे केंद्र सरकारने पुढे म्हटले होते. धर्मनिरपेक्ष समाजासाठी हे योग्य मानले जात नव्हते. केंद्र सरकारने आदेशात नागरी सेवा (आचार) नियम, 1964 चा हवाला देत ही बंदी घातली होती.

1977 मध्ये देशात जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर हा कायदा रद्द करण्यात आला होता, परंतु 1980 मध्ये इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यावर हा कायदा पुन्हा अंमलात आणण्यात आला. तेव्हापासून तो सर्व राज्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमांवर प्रभावी आहे.