‘विकसित भारत @ 2047’ संकल्पनेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शासन वचनबद्ध – एकनाथ शिंदे

By, Sachin Sutar - May 28, 2023 09:08:37

0

राज्यातील तरुणांची दीड लाखाहून अधिक सरकारी पदांवर भरती करण्यात येणार, असल्याचेही सांगितले आहे.

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाची आठवी नियामक परिषद आज दिल्लीत पार पडली. या परिषदेत राज्याच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘विकसित भारत @ 2047’ संकल्पनेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे सांगितले. शेतकरी, महिला आणि तरूण हे राष्ट्र उभारणीचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली. Government committed to realize the dream of Developed India @ 2047 concept Eknath Shinde

शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्था व समाज व्यवस्थेतील एक मूलभूत घटक आहे. त्यांच्या विकासासाठी राज्य शासन विविध योजना राबवित आहे. शेतक-यासांठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेला (PMKSNY) पूरक म्हणून ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ सुरू केली आहे, ज्यामध्ये अतिरिक्त ६००० रुपये लाभार्थी शेतकऱ्याला दिला जाणार आहे. याचा १.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना फायदा होणार आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMCIY) मध्ये शेतकऱ्यांच्या वाट्यासाठी राज्य विम्याचा हप्ता भरत आहे.शेतकऱ्यांना PMCIY पोर्टलवर एक रुपये नाममात्र शुल्क भरून नोंदणी करता येणार आहे. असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं आहे.

याचबरोबर राज्य शासनाने महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. ‘लेक लाडकी’ योजनेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांना मुलीच्या जन्मानंतर १८ वर्षे वयापर्यंत रोख अनुदान दिले जाईल. परिवहन महामंडळाच्या एस.टी बस भाड्यात महिलांना ५० टक्के सवलत दिली जात आहेत. स्वातंत्र्यांच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त डिसेंबर २०२३ पर्यंत राज्यातील तरुणांची दीड लाखाहून अधिक सरकारी पदांवर भरती करण्यात येणार आहे. नियमितपणे रोजगार मेळावे आयोजित केले जात असून, इतर मागासवर्गीयांच्या लाभार्थ्यांसाठी ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ सुरू केली आहे. असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले आहे.

याशिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत @ 2047’ चे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) ची स्थापना राज्यात केली आहे. राज्य शासनाने निर्यात क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र एक्स्पो प्रमोशन कौन्सिल (MEPC) तसेच डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (DEPC) गठीत केले आहे. कृषी माल निर्यात धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.