सिव्हिकस मॉनिटरच्या ह्युमन राईट्स वॉच २०२५ नुसार, पाकिस्तानमधील परिस्थिती आता दडपशाही म्हणून वर्गीकृत केली गेली आहे
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Global civil एका ताज्या जागतिक अहवालात पाकिस्तानमधील नागरी स्वातंत्र्यांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जगभरातील नागरी समाजाला बळकटी देण्यासाठी काम करणाऱ्या नागरी समाज संघटना आणि कार्यकर्त्यांच्या जागतिक आघाडीने सोमवारी हा अहवाल प्रसिद्ध केला.Global civil
पाकिस्तानला त्यांच्या वॉच लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्याचे कारण सांगताना, CIVICUS ने म्हटले आहे की हा देश मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, मानवी हक्क चळवळींवर कारवाई यांना लक्ष्य करत निदर्शने आणि डिजिटल बंदी घालत आहे.
सिव्हिकस मॉनिटरच्या ह्युमन राईट्स वॉच २०२५ नुसार, पाकिस्तानमधील परिस्थिती आता दडपशाही म्हणून वर्गीकृत केली गेली आहे, म्हणजेच देशातील नागरी जागा अत्यंत मर्यादित आहे. सिव्हिकसने दहशतवाद विरोधी कायद्याचाही उल्लेख केला, ज्याचा वापर सध्याच्या पाकिस्तानी राजवटीने २०२४ मध्ये पश्तून तहफुज चळवळीवर बंदी घालण्यासाठी केला होता.
अहवालात मानवाधिकार कार्यकर्ते, वकील आणि इतर पक्षांवरील आरोप, कारवाई आणि हल्ले हे राजकीय सूडबुद्धीचा भाग असल्याचे वर्णन केले आहे. या अहवालात इलेक्ट्रॉनिक गुन्हे प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PECA) पत्रकारांना लक्ष्य केल्याचाही उल्लेख आहे, ज्यांच्यावर राज्य संस्थांविरुद्ध खोट्या बातम्या पसरवल्याचा आरोप आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App