फरार नित्यानंदचा भारताविरुद्ध प्रपोगंडा चालला नाही, 'कैलासा'वर संयुक्त राष्ट्रांची प्रतिक्रिया जाहीर|Fugitive Nityananda's propaganda against India did not work, UN reaction on 'Kailasa' announced

फरार नित्यानंदचा भारताविरुद्ध प्रपोगंडा चालला नाही, ‘कैलासा’वर संयुक्त राष्ट्रांची प्रतिक्रिया जाहीर

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : फरारी स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरू नित्यानंद याच्या कथित देश ‘कैलासा’च्या प्रतिनिधींनी अलीकडेच जीनिव्हा येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) शाश्वत विकास समितीच्या चर्चेत भाग घेतला. बैठकीत, या कथित देशाच्या प्रतिनिधीने बलात्काराच्या आरोपी नित्यानंदासाठी संरक्षण मागितले. येथे त्याला ‘हिंदू धर्माचा सर्वोच्च पुजारी’ म्हटले होते. 24 फेब्रुवारी रोजी विजयप्रिया नित्यानंद नावाच्या एका महिलेने आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीमध्ये (सीईएससीआर) ‘कायम राजदूत’ म्हणून कैलासाचे प्रतिनिधित्व केले.Fugitive Nityananda’s propaganda against India did not work, UN reaction on ‘Kailasa’ announced

भारताविरुद्ध पाकिस्तानात बसून कट रचतेय SJF, ‘खलिस्तानी नकाशा’चे अनावरण, शिमल्याला दाखवले राजधानी

यूएन वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या कार्यक्रमाच्या व्हिडिओमध्ये, साडी, पगडी आणि आभूषणे परिधान केलेली ही महिला ‘शाश्वत विकास’ क्षेत्रात तिच्या देशाने घेतलेल्या पुढाकारांबद्दल बोलताना दिसत आहे. या वेळी महिलेने सांगितले की, ‘कैलास’ हे हिंदूंचे पहिले सार्वभौम राज्य आहे, ज्याची स्थापना नित्यानंद परमशिवम यांनी केली होती. जे ‘प्रबुद्ध हिंदू सभ्यता’ आणि त्यांच्या 10,000 स्वदेशी हिंदू परंपरांचे पुनरुज्जीवन करत आहे.

नित्यानंद यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवर सर्व महिला शिष्टमंडळाच्या माहितीसह कार्यक्रमाची छायाचित्रेदेखील पोस्ट केली. ‘निर्णय प्रक्रियेत महिलांचे समान आणि सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व’ या विषयावरील चर्चेत शिष्टमंडळ सहभागी झाल्याचे त्या म्हणाल्या. या गोष्टींव्यतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र ‘कैलासा’ला एक देश म्हणून मान्यता देत नाही आणि आंतरराष्ट्रीय एजन्सीने असे म्हटले आहे की जेव्हा मंच लोकांसाठी खुला होता, तेव्हा या टिप्पण्या केल्या होत्या.

इंडिया टुडेला दिलेल्या अधिकृत प्रतिसादात, संयुक्त राष्ट्राने सांगितले की, ‘कैलासा’चा प्रतिनिधी एक गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) म्हणून चर्चेत सहभागी झाला. जीनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाने सांगितले की, ‘महिलांविरुद्ध भेदभाव निर्मूलन समिती (CEDAW) प्रकाशित केली जाणार नाही, कारण ती सामान्य चर्चेच्या विषयाशी अप्रासंगिक आहे.’