वृत्तसंस्था
मुंबई : शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar ) यांना काही महिन्यांपूर्वी क्लीन चिट दिली होती. याविरुद्ध चार याचिका मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
ईओडब्ल्यूने (आर्थिक गुन्हे शाखा) शिखर बँकेच्या २५ हजार कोटींच्या घोटाळाप्रकरणी अजित पवारांना क्लीन चिट देत मार्च २०२४ मध्ये पहिला क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. त्यात अजितदादांना दोषी ठरवण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचे सांगण्यात आले होते. अजित पवार, त्यांच्या पत्नी खासदार सुनेत्रा पवारांसह बँकेच्या 80 संचालकांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. त्यावर आक्षेप घेत, सात सहकारी साखर कारखान्यांनी निषेध याचिका दाखल केली होती.
नव्याने याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये माणिक भीमराव जाधव, अनिल विश्वासराव गायकवाड, नवनाथ असराजी साबळे आणि रामदास पाटीबा शिंगणे यांचा समावेश आहे. यापूर्वीच्या निषेध याचिका जरंडेश्वर, जय अंबिका, जालना, पारनेर, कन्नड, प्रियदर्शिनी, पद्मर्षी विखे-पाटील या सहकारी साखर कारखान्यांतर्फे दाखल झाल्या आहेत. त्यात म्हटले आहे की, ईओडब्ल्यूने अजित पवारांविरोधातील खटला बंद करण्यासाठी दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट अपुरा आहे.
पहिल्यांदा ईडीनेदेखील नोंदवला होता आक्षेप
विशेष म्हणजे पहिल्यांदा रिपोर्ट सादर झाल्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आक्षेप नोंदवला होता. अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत आता दाखल झालेल्या चार नवीन याचिकांवर मुंबई सत्र न्यायालयात न्यायाधीस अदिती कदम यांच्यासमोर ५ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App