CJI Chandrachud : माजी CJI म्हणाले- UCC आता लागू करायला हवे; सर्व जाती, समुदाय आणि वर्गांना विश्वासात घेतले पाहिजे

By, Pravin Wankhade - August 4, 2025 01:00:08

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : CJI Chandrachud माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी शनिवारी सांगितले की, समान नागरी संहितेची इच्छा संविधानात व्यक्त करण्यात आली आहे. संविधानाच्या ७५ वर्षांनंतर, आता हे ध्येय साध्य करण्याची वेळ आली आहे. देशातील सर्व जाती, समुदाय आणि वर्गांना विश्वासात घेऊनच हे पाऊल उचलले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.CJI Chandrachud

शनिवारी काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या ‘अवर लिव्हिंग कॉन्स्टिट्यूशन’ या नवीन पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात माजी सरन्यायाधीश बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, भारतीय संविधान हे देशाला स्थिरता प्रदान करणारे सर्वात मोठे बळ आहे. हे संविधान विविध समुदाय, धर्म, प्रदेश आणि संस्कृतींना एकत्र बांधते आणि भारताला एक राष्ट्र म्हणून आकार देते.CJI Chandrachud

संविधान आणि संवैधानिक संस्थांना असलेल्या कथित धोक्याबद्दल विरोधकांच्या चिंतेवर ते म्हणाले की, संविधान कायमचे आहे. गेल्या ७५ वर्षांत, शासनाचे अनेक कालखंड, साथीचे रोग आणि अंतर्गत-बाह्य आव्हाने आली आहेत, परंतु संविधानाने देशाला स्थिरता देण्याचे काम केले.

Kirit Somayya काही माफिया धर्माच्या नावावर भाेंगे वाजवित हाेते, किरीट साेमय्या यांचा आराेप

११ जुलै: माजी सरन्यायाधीश म्हणाले- एक देश-एक निवडणूक ही संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन नाही.

११ जुलै रोजी, भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड म्हणाले होते की, ‘लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन नाही.’ तथापि, त्यांनी प्रस्तावित विधेयकात निवडणूक आयोगाला (ECI) दिलेल्या अधिकारांवर चिंता व्यक्त केली आहे.

माजी सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते की, यामुळे निवडणूक आयोगाला विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार मिळू शकतो. निवडणूक आयोग कोणत्या परिस्थितीत हा अधिकार वापरू शकते हे परिभाषित केले पाहिजे.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी एक देश-एक निवडणूक या विषयावर संसदीय समितीला त्यांचे लेखी मत सादर केले होते. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी १७ डिसेंबर २०२४ रोजी लोकसभेत एक देश-एक निवडणूक संविधान दुरुस्ती विधेयक सादर केले.

मोदी म्हणाले- मी यूसीसीला धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता म्हणतो

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १४ एप्रिल रोजी हरियाणामध्ये म्हणाले होते- जेव्हा जेव्हा काँग्रेसला सत्तेचे संकट जाणवले तेव्हा त्यांनी संविधान चिरडले. संविधानाचा आत्मा असा आहे की सर्वांसाठी समान नागरी संहिता असावी, ज्याला मी धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता म्हणतो. काँग्रेसने कधीही तो लागू केला नाही. उत्तराखंडमध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता मोठ्या धामधुमीत लागू करण्यात आली. संविधान खिशात घेऊन बसलेले काँग्रेसचे लोक त्याचा विरोध करत आहेत.

२३ वा कायदा आयोग यूसीसीचा अंतिम मसुदा तयार करेल.

न्यायमूर्ती (निवृत्त) ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील २२ व्या कायदा आयोगाने यूसीसीचा मसुदा तयार केला होता आणि तो जनमतासाठी प्रसिद्ध केला होता. त्यावर आयोगाला सुमारे एक कोटी लोकांचे मत मिळाले होते.

२२ व्या कायदा आयोगाने सुमारे ३० संघटनांशी चर्चा केली होती. परंतु आयोगाचा कार्यकाळ संपल्याने, यूसीसीचा अंतिम मसुदा तयार करण्याचे काम थांबवण्यात आले.

तथापि, आता UCC वर पुढे जाण्यासाठी कायदा आयोग पुन्हा सक्रिय केला जात आहे. २३ व्या कायदा आयोगाची अधिसूचना २ सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी करण्यात आली. आता सुमारे ७ महिन्यांनंतर, त्याचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मे २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांना आयोगाचे अध्यक्ष बनवले जाईल. त्यांच्यासोबत प्रसिद्ध वकील हितेश जैन आणि प्राध्यापक डीपी वर्मा हे पूर्णवेळ सदस्य असतील. त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना या आठवड्यात जारी केली जाईल.