कॅनडात खलिस्तानी सार्वमताच्या मुद्द्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाची कठोर भूमिका, भारतीयांसाठी जारी केला सल्ला; वाचा टॉप 10 मुद्दे

By, Pravin Wankhade - September 24, 2022 08:30:03

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कॅनडातील तथाकथित खलिस्तानी सार्वमताच्या मुद्द्यावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि सांगितले की, कॅनडात द्वेषपूर्ण गुन्हे, वांशिक हिंसाचार आणि भारतविरोधी कारवायांशी संबंधित घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय नागरिक आणि तेथे राहणार्‍या विद्यार्थ्यांना सतर्क आणि सावध राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.Foreign Ministry’s tough stance on Khalistani referendum issue in Canada, advisory issued to Indians; Read the top 10 points

परराष्ट्र मंत्रालय आणि कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तालय आणि कॉन्सुलेट जनरल यांनी या घटना तिथल्या प्रशासनाकडे घेतल्या आहेत आणि अशा गुन्ह्यांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने असे सांगण्यात आले आहे की, कॅनडामध्ये अशा प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्यांना अद्याप न्याय मिळाला नाही.

कॅनडात महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची विटंबना : भारतीय दूतावासाकडून कठोर कारवाईची मागणी

Advisory for Indian Nationals and Students from India in Canadahttps://t.co/dOrqyY7FgN pic.twitter.com/M0TDfTgvrG

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 23, 2022

टॉप 10 मुद्दे

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची वाढती प्रकरणे पाहता, कॅनडामधील भारतीय नागरिक आणि विद्यार्थी आणि तेथे प्रवास/शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांना सतर्क आणि सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.”

कॅनडामधील भारतीय नागरिक आणि विद्यार्थी ओटावा येथील भारतीय उच्चायुक्तालयात किंवा टोरंटो आणि व्हँकुव्हर येथील वाणिज्य दूतावासात संबंधित वेबसाइटवर किंवा ‘madad.gov.in’ या मदत पोर्टलवर नोंदणी करू शकतात. नोंदणी केल्याने उच्च आयोग आणि वाणिज्य दूतावास कोणत्याही गरजेच्या किंवा आणीबाणीच्या परिस्थितीत कॅनडामधील भारतीय नागरिकांशी अधिक चांगल्या प्रकारे संवाद साधू शकतील.

कॅनडाने भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याचे म्हटले आहे, परंतु अशा राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या कारवायांना मित्र देशात कट्टरपंथी आणि अतिरेकी घटकांना परवानगी दिली जात आहे हे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. भारताने म्हटले आहे की, कॅनडाच्या सरकारने सांगितले होते की, ते त्यांच्या देशात होत असलेल्या तथाकथित सार्वमताला मान्यता देत नाहीत.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी कॅनडातील तथाकथित खलिस्तानी सार्वमतावर तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे की, मित्र देशात कट्टरपंथी आणि अतिरेकी घटकांना अशा प्रकारच्या राजकीय हेतूने प्रेरित क्रियाकलापांना परवानगी देणे “अत्यंत आक्षेपार्ह” आहे.

एक दिवस अगोदर पत्रकारांशी संवाद साधताना बागची म्हणाले होते की, भारताने हे प्रकरण कॅनडाच्या प्रशासनाकडे मुत्सद्दी माध्यमांद्वारे उचलले आहे आणि कॅनडासोबत हा मुद्दा पुढेही उचलत राहील. त्यांनी तथाकथित खलिस्तानी जनमत चाचणीला खोटा अभ्यास म्हटले होते.

19 सप्टेंबर रोजी कॅनडातील ब्रॅम्प्टन, ओंटारियो येथे 100,000 हून अधिक कॅनेडियन शीखांनी खलिस्तान समर्थक गट शिख फॉर जस्टिसने आयोजित केलेल्या खलिस्तान सार्वमतामध्ये भाग घेतला होता.

शिख फॉर जस्टिसवर 2019 मध्ये भारतात बेकायदेशीर संघटना म्हणून बंदी घालण्यात आली होती. आपल्या फुटीरतावादी अजेंड्याचा एक भाग म्हणून, ही संघटना खलिस्तान निर्माण करण्यासाठी पंजाब स्वातंत्र्य सार्वमत मोहीम चालवते.

गेल्या आठवड्यात कॅनडाच्या खलिस्तानी अतिरेक्यांनी टोरंटोमधील एका प्रमुख हिंदू मंदिराची भारतविरोधी भित्तिचित्रे बनवून तोडफोड केली होती.या घटनेला द्वेषपूर्ण गुन्हा ठरवत भारताने कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांना आरोपींविरुद्ध त्वरीत कारवाई करण्याचे आवाहन केले.यापूर्वी जुलै महिन्यात ओंटारियोमधील रिचमंड हिल येथे महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची तोडफोड करण्यात आली होती.