Madhavi Buch : सेबीच्या माजी प्रमुख माधबी बुच यांच्याविरुद्धचा FIR पुढे ढकलला; 7 मे रोजी पुढील सुनावणी

By, Pravin Wankhade - April 2, 2025 01:00:24

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : Madhavi Buch मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१ एप्रिल) माजी सेबी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि इतर ५ जणांविरुद्धच्या एफआयआर आदेशावरील स्थगिती वाढवली. उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात या आदेशावर अंतरिम स्थगितीही दिली होती.Madhavi Buch

न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे म्हणाले की, तक्रारदाराने या प्रकरणात शपथपत्र दाखल केले आहे आणि बुच आणि इतर आरोपींना त्याची तपासणी करण्यासाठी वेळ दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, पूर्वी दिलेला अंतरिम दिलासा पुढील आदेशापर्यंत सुरू राहील.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ मे पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. मार्चमध्ये, बुचसह सेबीच्या पाच उच्च अधिकाऱ्यांनी विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

महाराष्ट्र आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्यात ए.आय. आधारित डिजिटल परिवर्तनासाठी भागीदारी

२ मार्च रोजी मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

यापूर्वी २ मार्च रोजी मुंबईतील विशेष भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालयाने माधवी पुरी बुच यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. माधबी व्यतिरिक्त, न्यायालयाने शेअर बाजारातील फसवणूक आणि नियामक उल्लंघनाच्या प्रकरणात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या उच्च अधिकाऱ्यांविरुद्धही खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

माधवी बुचसह सहा जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले

सेबीच्या माजी प्रमुख माधबी पुरी बुच
अश्वनी भाटिया, पूर्णवेळ सदस्य, सेबी
अनंत नारायण, सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य
कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य
बीएसईचे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल
बीएसईचे सीईओ सुंदररामन राममूर्ती
ठाण्यातील पत्रकार सपन श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर विशेष न्यायाधीश एस.ई. बांगर यांनी हा आदेश दिला. कंपनीच्या शेअर बाजारात नोंदणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सपनने केला होता.

सेबी आणि कॉर्पोरेट संस्थांमधील संगनमत, अंतर्गत व्यापार आणि सूचीकरणानंतर सार्वजनिक निधीचा गैरवापर असे आरोप देखील करण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्रभाकर तरंगे आणि राजलक्ष्मी भंडारी यांनी बाजू मांडली.

न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी सेबी योग्य कायदेशीर पावले उचलेल.

त्याच वेळी, सेबीने निवेदनात म्हटले होते की ते लवकरच मुंबईच्या एसीबी न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी योग्य कायदेशीर पावले उचलतील. पुढे, सेबीने म्हटले होते की तक्रारदार हा एक फालतू आणि सवयीचा वादग्रस्त होता.

एसीबीला ३० दिवसांच्या आत स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.

तक्रार आणि सहाय्यक कागदपत्रांचा आढावा घेतल्यानंतर न्यायाधीश बांगर यांनी हा आदेश दिला. न्यायाधीशांनी मुंबईच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि सेबी कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने एसीबीला ३० दिवसांच्या आत स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.