IMFच्या अहवालावर अर्थ मंत्रालय असहमत; 2028 पर्यंत GDPच्या 100% कर्जाचा अंदाज चुकीचा

By, Pravin Wankhade - December 24, 2023 10:30:40

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) शुक्रवारी भारताच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार भारताचे कर्ज सातत्याने वाढत आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, सरकारने या गतीने कर्ज घेणे सुरू ठेवले तर 2028 पर्यंत देशावर जीडीपीच्या 100% कर्ज असेल. असे झाल्यास कर्ज फेडणे कठीण होईल.Finance Ministry disagrees on IMF report; 100% debt to GDP forecast by 2028 wrong

मात्र, अर्थ मंत्रालयाने आयएमएफच्या अहवालाशी सहमती दर्शवली नाही. शुक्रवारी, अर्थ मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले की – IMF चा भारतावरील 100% कर्जाचा अंदाज चुकीचा आहे. सध्याचे कर्ज भारतीय रुपयांत आहे, त्यामुळे कोणतीही अडचण नाही.

पाकिस्तानात पेट्रोल 272.95 रुपये आणि डिझेल 273.40 रुपये प्रति लिटर; IMFच्या दबावाखाली निर्णय

2022-23 मध्ये कर्ज 81 टक्के कमी झाले

भारतीय अधिकार्‍यांशी वार्षिक लेख IV सल्लामसलत केल्यानंतर मंत्रालयाने IMF अहवालाचे खंडन केले. पुढे, मंत्रालयाने म्हटले आहे की सरकारी कर्ज (राज्य आणि केंद्र दोन्हीसह) आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये सुमारे 88 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये सुमारे 81 टक्क्यांवर घसरले आहे. हे कर्ज 2002 च्या तुलनेत अजूनही कमी आहे.

बिझनेस स्टँडर्डने आपल्या अहवालात दावा केला आहे की, सप्टेंबर 2023 मध्ये देशाचे एकूण कर्ज 205 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचेल. यापैकी भारत सरकारवर 161 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, तर राज्य सरकारांवर 44 लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे.

2014 मध्ये केंद्र सरकारचे एकूण कर्ज 55 लाख कोटी रुपये होते, जे सप्टेंबर 2023 पर्यंत वाढून 161 लाख कोटी रुपये झाले आहे. त्यानुसार पाहिल्यास भारत सरकारचे कर्ज गेल्या 9 वर्षांत 192% ने वाढले आहे. यामध्ये देशी आणि विदेशी कर्जाचा समावेश आहे.

त्याचप्रमाणे जर आपण परकीय कर्जाबद्दल बोललो तर 2014-15 मध्ये भारताचे परकीय कर्ज 31 लाख कोटी रुपये होते. भारताचे बाह्य कर्ज 2023 मध्ये 50 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होणार आहे.