सणासुदीचा आणि निवडणुकांचा हंगाम; मोदी सरकारचा महागाईला लगाम!!

By, Pravin Wankhade - August 18, 2023 01:45:25

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सणासुदीचा आणि निवडणुकांचा हंगाम जवळ येतोय म्हणून मोदी सरकार मोठा निर्णय घेऊन महागाईला लगाम घालण्याच्या बेतात आले आहे. मोदी सरकार लवकरच इंधन आणि खाद्यतेलावरील कर कमी करणार आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि भाज्यांचे दर कमी करण्यासाठी मोदी सरकार निर्णय घेणार आहे. यासाठी विविध मंत्रालयांच्या बजेटमधून तब्बल 1 लाख कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.festive and election season; Modi government curbs inflation!!

गेल्या 15 महिन्यांमध्ये महागाई प्रचंड वाढली. त्याची झळ सर्वसामान्यांना सोसावी लागली. पण आता सणासुदीचा काळ जवळ येतोय. गौरी गणपती, नवरात्र – दसरा, त्यानंतर दिवाळी एकापाठोपाठ येत आहेत आणि हे सण संपल्याबरोबरच येत्या डिसेंबर महिन्यात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा या राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणूक होणार आहेत, तर एप्रिल आणि मे 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका आहेत.

महागाईविरुद्ध मोदी सरकारचा मास्टरप्लॅन, महागाई रोखण्यासाठी 1 लाख कोटींचा निधी, पेट्रोल स्वस्त करण्याची तयारी

त्यामुळे मोदी सरकार अधिक सावधानतेने महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी पावले उचलत आहे. महागाईमुळे सरकारे पडल्याचा इतिहास सर्वच राजकीय पक्षांना माहिती आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या वर्षात जनतेचा रोष पत्करणे मोदी सरकारला परवडणारे नाही. म्हणूनच महागाईला लगाम घालण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

नुकतेच महागाई निर्देशांकाचे जे आकडे आले होते त्यामध्ये गेल्या महिन्यात महगाई 5 % वरून 7.5 % पर्यंत वाढली होती. मागील वर्षी अबकारी करात आणि पेट्रोल डिझेलसंदर्भात सरकारने सवलत दिली होती. आता दुसऱ्यांदा मोदी सरकारचा अशा प्रकारची सवलत देण्याचा विचार आहे. त्यासाठी एक लाख कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. जवळपास 19 रुपये पेट्रोलवर आणि डिझेलवर 15 रुपये अबकारी कर सध्या केंद्र सरकार घेत आहेत. यावरून अनेक वेळा केंद्र सरकारवर टीका होत असते. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आता शंभरीपार गेले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर कपात करता येईल का याचा विचार मोदी सरकार करत आहे. ही कपात करताना वित्तीय तूटीचे समीकरण बिघडणार नाही अशी दुहेरी कसरत मोदी सरकारला करावी लागणार आहे.

वित्तीय तूट न वाढता महागाई कमी करण्यासाठी काही मंत्रालयांचे बजेट देखील कमी करण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात नेमका कधी निर्णय होतो हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. गेल्या वर्षी देखील सरकारने सवलत दिली होती. आता आगामी निवडणुका पाहता सरकार असा निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे. येत्या आठवड्यात पंतप्रधान मोदी हा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.