EWS आर्थिक दुर्बल घटकांचे 10 % आरक्षण वैध; सुप्रीम कोर्टाचे बहुमताने शिक्कामोर्तब

By, Pravin Wankhade - November 7, 2022 12:37:32

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : EWS इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन अर्थात आर्थिक दुर्बल घटकांचे 10 % आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरविले आहे. सरन्यायाधीश यु. यू. लळित यांच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 4 विरुद्ध 1 असा निर्णय दिल्याने बहुमताच्या आधारावर आर्थिक दुर्बल घटकांचे 10 % आरक्षण वैध ठरले आहे. लाईव्ह लॉ या वेब पोर्टलने या संदर्भात सविस्तर बातमी दिली आहे. EWS 10% reservation for economically weaker sections valid

स्वतः सरन्यायाधीश यु. यु. लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला या 4 न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला, तर न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांनी या निकालावर असहमती दर्शवली.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 % आरक्षण दिल्याने आर्थिक मापदंडावर आधारित आरक्षण यामुळे संविधानाच्या मूळ संरचनेस कुठेही धक्का लागत नाही, इतकेच नाही तर संविधानाने निश्चित केलेल्या 50 % आरक्षणाची मर्यादा देखील ओलांडत नाही, असे स्पष्ट मत वर उल्लेख केलेल्या 4 न्यायमूर्तींनी नोंदविले.

Supreme Court : मध्य प्रदेशात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; सुप्रीम कोर्टाची परवानगी

आपल्या निर्णयावर सरन्यायाधीश यु. यु. ललित आणि न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी पुढील प्रमाणे मत नोंदविले, “आरक्षण हे राज्याद्वारे सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवून सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या पिछड्या वर्गांना पुढे आणण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. दृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण दिल्याने संविधानाच्या 50 % च्या आरक्षणाच्या मूलभूत ढाच्याला अजिबात धक्का लागत नाही.”

न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी आपले मत पुढील प्रमाणे नोंदविले : “केंद्र सरकारने कायद्यात केलेली सुधारणा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी एक सकारात्मक पाऊल मानले पाहिजे. हे अजिबात अनुचित वर्गीकरण म्हणता येणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वेगळा वर्ग मागणे हे उचित वर्गीकरण आहे.”

न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी या एकूणच निर्णयासंदर्भात असहमती दर्शविली आहे. आर्थिक मापदंडावर आधारित आरक्षण हे संविधानाचे उल्लंघन नाही हे बरोबर. पण एससी, एसटी, ओबीसी आदी गरीब वर्गाला यातून बाहेर काढणे बरोबर ठरणार नाही. संविधानाच्या दृष्टीने असा भेदभाव योग्य नाही. केंद्र सरकारने कायद्यात केलेली सुधारणा सामाजिक न्याय तत्वाच्या ताण्याबाण्याला कमजोर करते असे मानावे लागेल.”