Elon Musk : एलन मस्क यांच्या Xचा भारत सरकारविरुद्ध खटला; भारतीय अधिकारी कंटेंट ब्लॉक करत असल्याचा आरोप

By, Pravin Wankhade - March 21, 2025 10:00:28

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Elon Musk एलन मस्कच्या कंपनी एक्सने कर्नाटक उच्च न्यायालयात भारत सरकारविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. आयटी कायद्याच्या कलम ७९(३)(ब) चा वापर कसा केला गेला आहे, याला ते आव्हान देते.Elon Musk

एक्सने तक्रारीत म्हटले आहे की, भारतात आयटी कायद्याचा गैरवापर होत आहे. याद्वारे सरकार कंटेंट ब्लॉक करत आहे. सेन्सॉरशिपची ही पद्धत पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

सोशल मीडिया कंपनीचे म्हणणे आहे की जर कंटेंट इतक्या सहजपणे काढून टाकला गेला, तर ते वापरकर्त्यांचा विश्वास गमावतील, ज्यामुळे कंपनीच्या व्यवसायावर परिणाम होईल.

Supriya sule शरद पवारांचे “हे” टेक्निक आत्मसात करायचा सुप्रिया सुळेंचा डाव, पण…!!

सरकार सहयोग पोर्टलद्वारे कंटेंट काढून टाकत आहे

एक्स कॉर्पने आयटी कायद्याच्या कलम ७९(३)(ब) च्या वापराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. X चा असा युक्तिवाद आहे की हा कायदा सरकारला सामग्री काढून टाकण्याचा अधिकार देत नाही, परंतु अधिकारी कलम 69(A) ऐवजी त्याचा वापर करत आहेत.

सोशल मीडिया कंपनीने आरोप केला आहे की सरकार ‘सहयोग’ नावाच्या पोर्टलद्वारे कंटेंट ब्लॉक करते. इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हे पोर्टल चालवते. गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, पोलिस आणि सरकारी विभाग सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश देतात.

X चा दावा आहे की, भारतातील सरकारी अधिकारी योग्य कायदेशीर प्रक्रियांना बायपास करत आहेत आणि ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करण्यासाठी एक बेकायदेशीर प्रणाली तयार करत आहेत. एक्स ने म्हटले आहे की सहकार्य पोर्टल ‘सेन्सॉरशिप पोर्टल’ सारखे काम करत आहे, म्हणून हे नियमांनुसार उचललेले पाऊल मानले जाऊ शकत नाही.

नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी X वर दबाव

एक्स म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयानेही कलम ६९(अ) ला मान्यता दिली आहे. तर सहकार पोर्टलमध्ये पारदर्शकता नाही. एक्स कॉर्पने म्हटले आहे की हजारो अधिकारी कोणत्याही नियमांशिवाय आदेश देत आहेत. कंपनीला नोडल अधिकारी बनवण्याचा दबाव देखील आहे.

एक्सने याचिकेत म्हटले आहे की, कोणताही कायदा कंपनीला सहयोग पोर्टलमध्ये सामील होण्यास भाग पाडत नाही. कंपनीचे म्हणणे आहे की त्यांनी आयटी नियमांनुसार आवश्यक अधिकाऱ्यांची भरती आधीच केली आहे, त्यामुळे त्यांना ‘सहयोग पोर्टल’साठी वेगळे अधिकारी भरती करण्याची आवश्यकता नाही.

वृत्तानुसार, या प्रकरणाची पहिली सुनावणी नुकतीच झाली. सरकारने न्यायालयाला सांगितले की एक्स कॉर्पविरुद्ध कोणतीही कारवाई केलेली नाही. सरकारने नियमांचे पालन न करता कोणतीही कठोर कारवाई केल्यास त्यांना कळवण्याचे आश्वासन न्यायालयाने एक्स यांना दिले.