राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांच्या उंच उडालेल्या फुग्यांना निवडणूक आयोगाची कायदेशीर टाचणी!!

By, Pravin Wankhade - April 10, 2023 09:24:05

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : काँग्रेस आणि भाजप आणि त्या पाठोपाठ आम आदमी पार्टी हेच खरे राष्ट्रीय पक्ष आहेत. बाकीचे सगळे नेतृत्व राष्ट्रीय पण तोकडे प्रादेशिक कर्तृत्व असलेलेच नेते आहेत, हे निवडणूक आयोगाच्या आजच्या एका निर्णयाने सिद्ध केले आहे!! Election commission burst “national balloon” of regional leaders and their political parties

काँग्रेस आणि भाजप हे दोन राष्ट्रीय पक्ष आहेत आणि निवडणूक आयोगाच्या सर्व नियमांत आणि निकषांमध्ये ते बसतात म्हणूनच त्यांचा राष्ट्रीय दर्जा टिकून राहिला आहे आणि त्यामध्ये आता आम आदमी पार्टी जोडली गेली आहे. आम आदमी पार्टी दिल्ली आणि पंजाब या दोन राज्यांमध्ये पूर्ण बहुमतानिशी सत्तेवर आहे.

पण 2014 नंतरच्या तब्बल 9 वर्षांमध्ये ज्या प्रादेशिक पक्षाच्या नेतृत्वांना राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांचे धुमारे फुटले होते आणि त्यांचे फुगे राष्ट्रीय हवेत उंच उडाले होते, त्या सर्व प्रादेशिक कर्तृत्वाच्या नेत्यांच्या पक्षांची राष्ट्रीय हवा निवडणूक आयोगाने कायदेशीर तरतुदी आणि नियमांची टाचणी लावून फोडले आहेत. यामध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची तृणामूळ काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, एकेकाळी तब्बल 64 खासदार लोकसभेत निवडून आणणारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेशात एकेकाळी स्वतःचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आणणारी मायावतींची बहुजन समाज पार्टी स्वतःच्या पक्षाचे नामांतर करून भारत राष्ट्र समिती करणाऱ्या के. चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय दर्जा निवडणूक आयोगाने कायदेशीर तरतुदी आणि नियमावलीच्या आधारे काढून घेतले आहेत.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर राष्ट्रीय पातळीवर मोठे आव्हान उभे करणाऱ्या नेत्यांचे प्रत्यक्षातले राजकीय कर्तृत्व प्रादेशिक पातळीवरचेच आहे, हे निवडणूक आयोगाने दाखवून दिले आहे.

शरद पवारांवर टीका करून काँग्रेसच्या अलका लांबा अडचणीत, भाजपने प्रश्न उपस्थित करताच, आता दिले हे स्पष्टीकरण

ममता, के. चंद्रशेखर राव

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपवर मात केल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा एवढी उफाळली होती की सर्व विरोधकांचे ऐक्य घडवून त्या राष्ट्रीय पातळीवर मोदींना आव्हान द्यायला उभ्या ठाकल्या होत्या. त्यावेळी तर त्यांनी सोनिया आणि राहुल गांधी यांचे 10 जनपथ मध्ये जाऊन भेट घेतली होती. त्यांच्या पाठोपाठ भारत राष्ट्र समितीचे के. चंद्रशेखर राव यांनीही विरोधकांची मोट बांधून मोदींना आव्हान उभे करण्याच्या बाता केल्या होत्या. त्यासाठी त्यांनी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक आदी नेत्यांच्या भेटीगाठी ही घेतल्या होत्या. पण या भेटीगाठींचा कायदेशीर तरतुदींच्या आधारावर “शून्य” उपयोग ठरला आणि भारत राष्ट्र समितीने राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणे तर सोडाच, पण निवडणूक आयोगाच्या निकषाच्या आधारे प्रादेशिक पक्ष म्हणून देखील मान्यता गमावली आहे.

मायावतींची राजकीय घसरण

मायावतींची अवस्था पूर्ण बहुमता कडून अल्पमतात आणि अल्पमताकडून आता सिंगल डिजिट आमदारांवर उत्तर प्रदेश मध्ये आली आहे तरी देखील 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीनंतर तब्बल 9 वर्षे त्यांच्या बहुजन समाज पार्टीचा राष्ट्रीय दर्जा टिकून होता. आता तो निवडणूक आयोगाने काढून घेतला आहे.

राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक कर्तृत्व

शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची राजकीय कहाणी देखील वेगळी नाही. शरद पवार “राष्ट्रीय” नेते आहेत हे मराठी माध्यमांनी वारंवार लिहिले आहे. बोलले आहे. शरद पवारांचा राजकीय अनुभव, त्यांचे वय, 55 वर्षांची संसदीय कारकीर्द याविषयी मराठी माध्यमे भरभरून बोलतात आणि लिहितात. पण म्हणून पवारांना राष्ट्रवादी काँग्रेसची राजकीय उंची तेवढी मोठी करता आली नाही, हेच निवडणूक आयोगाच्या आजच्या निर्णयावरून सिद्ध झाले आहे!!

32 वर्षांची पंतप्रधानपदाची शर्यत

शरद पवार गेली 32 वर्षे पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आहेत. आपल्या राजकीय कौशल्याने ते सर्व विरोधकांची मोट बांधू शकतात आणि त्यांचे नेतृत्व करू शकतात एवढे त्यांचे संघटन कौशल्य उत्तम आहे, असे मराठी माध्यमांनी अनेकदा लिहिले आहे. पण या संघटन कौशल्याच्या आधारे विरोधकांची अतूट मोट बांधणे तर सोडाच पण स्वतःच्या राष्ट्रीय राष्ट्रवादी काँग्रेसला 5 राज्यांमध्ये लोकप्रतिनिधित्व मिळवून देणे आणि 6 % पेक्षा अधिक मते मिळवणे हा निवडणूक आयोगाचा निकष पूर्ण करणे ही त्यांना जमलेले नाही, हे निवडणूक आयोगाच्या आजच्या निर्णयाने सिद्ध केले आहे.

राष्ट्रीय नेतृत्वाची प्रादेशिक अखेर

2024 ची लोकसभा निवडणूक अजून 1 वर्ष लांब आहे आणि त्याआधी निवडणूक आयोगाने कायदेशीर तरतुदी आणि नियमांच्या आधारे सर्व राजकीय पक्षांच्या दर्जा विषयीचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राजकीय दृष्ट्या दूरगामी परिणाम करणारा ठरणारा आहे. हे सांगायला फार मोठ्या राजकीय तज्ञाची गरज नाही. पण ज्यांची 55 वर्षांची संसदीय कारकीर्द आहे, राष्ट्रीय पातळीवर जे 32 वर्षे पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आहेत, ते नेतृत्व आपल्या राजकीय कारकीर्दीच्या अखेरीस प्रत्यक्षात प्रादेशिक पातळीवरचे असल्याचे कायदेशीर दृष्ट्या सिद्ध होणे हा निवडणूक आयोगाच्या आजच्या निर्णयाचा खरा राजकीय अर्थ आहे!!