Tamil Nadu : त्रिभाषिक वादात शिक्षणमंत्र्यांचे तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र; राजकारण न करण्याचे आवाहन

By, Pravin Wankhade - February 22, 2025 02:00:57

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :Tamil Nadu केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शुक्रवारी त्रिभाषा वादावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांना पत्र लिहिले. राज्यात होत असलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) विरोधात होणाऱ्या निदर्शनांवर त्यांनी टीका केली.Tamil Nadu

त्यांनी लिहिले, ‘कोणतीही भाषा लादण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. परंतु परदेशी भाषांवर जास्त अवलंबून राहिल्याने स्वतःची भाषा मर्यादित होते. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) हे दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण भाषिक स्वातंत्र्याचे समर्थन करते आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या आवडीची भाषा शिकत राहावी याची खात्री करते.

पंतप्रधानांच्या सौहार्दाने जिंकली मने, शरद पवारांना मदत केली, पाण्याचा ग्लासही दिला भरून

धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्यांच्या पत्रात, मे 2022 मध्ये चेन्नईमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या ‘तमिळ भाषा शाश्वत आहे’ या विधानाचा संदर्भ देत लिहिले – मोदी सरकार जागतिक स्तरावर तमिळ संस्कृती आणि भाषेचा प्रचार आणि लोकप्रियता करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. शिक्षणाचे राजकारण करू नका, असे मी आवाहन करतो.

खरं तर, धर्मेंद्र प्रधान यांनी 15 फेब्रुवारी रोजी वाराणसी येथे एका कार्यक्रमात तामिळनाडू राज्य सरकारवर राजकीय हितसंबंध जोपासल्याचा आरोप केला होता.

तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची विधाने

16 फेब्रुवारी: स्टॅलिन म्हणाले- धमक्या सहन करणार नाही तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की तमिळ लोक ब्लॅकमेलिंग किंवा धमक्या सहन करणार नाहीत. जर राज्याला समग्र शिक्षणासाठी निधी नाकारला गेला, तर केंद्राला तमिळ लोकांकडून त्यांच्या ‘तमिळ’ अद्वितीय स्वभावामुळे तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागेल.

18 फेब्रुवारी: उदयनिधी म्हणाले- केंद्राने भाषायुद्ध सुरू करू नये तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधी यांनी 18 फेब्रुवारी रोजी म्हटले होते की हिंदी स्वीकारणारी राज्ये त्यांची मातृभाषा गमावतात. केंद्राने भाषायुद्ध सुरू करू नये. या विधानानंतर, केंद्राच्या त्रिभाषा धोरणाबाबत आणि हिंदी लादण्यावरून राज्यातील सत्ताधारी द्रमुक आणि भाजपमधील वाद अधिक तीव्र झाला.

ते म्हणाले होते की, धर्मेंद्र प्रधान यांनी आम्हाला उघडपणे धमकी दिली आहे की जर आम्ही त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले तरच निधी जारी केला जाईल. पण आम्ही तुम्हाला भीक मागत नाही आहोत.

उदयनिधी यांनी भाजपला सांगितले की, ‘ही द्रविड आणि पेरियारची भूमी आहे. मागच्या वेळी जेव्हा तुम्ही तमिळ लोकांचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला होता, तेव्हा आम्ही ‘गो बॅक मोदी’ सुरू केले होते. जर तुम्ही पुन्हा प्रयत्न केलात तर यावेळी आवाज येईल ‘बाहेर निकलो मोदी’. तुम्हाला परत पाठवण्यासाठी एक चळवळ होईल.

उपमुख्यमंत्री त्रिभाषिक सूत्रावर म्हणाले- धर्मेंद्र प्रधान विचारतात की फक्त तामिळनाडूच याला विरोध का करत आहे. इतर सर्व राज्यांनी ते स्वीकारले आहे का?

उत्तरात ते म्हणाले- ज्या राज्यांनी हिंदी स्वीकारली आहे ते त्यांच्या मातृभाषा गमावण्याच्या मार्गावर आहेत. ज्यामध्ये भोजपुरी, हरियाणवीचा समावेश आहे.

नवीन शिक्षण धोरण लागू झाल्यानंतर वाद आणखी वाढला

त्रिभाषा धोरणाबाबत दक्षिणेकडील राज्ये आणि केंद्र सरकारमध्ये दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे. 2019 मध्ये नवीन शिक्षण धोरण लागू झाल्यानंतर हा वाद आणखी वाढला. नवीन शिक्षण धोरणानुसार, प्रत्येक राज्यातील विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागतील, त्यापैकी एक हिंदी असेल.

तामिळनाडूमध्ये नेहमीच द्विभाषिक धोरण राहिले आहे. येथील शाळांमध्ये तमिळ आणि इंग्रजी शिकवले जाते. 1930-60 दरम्यान येथे भाषेबाबत अनेक चळवळी झाल्या आहेत.

2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप त्रिभाषेचा प्रचार करणार

दरम्यान, भाजपने राज्यात त्रिभाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोहीम तीव्र केली आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप 1 मार्चपासून प्रचार सुरू करण्याची तयारी करत आहे.

2026 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाचे राज्य युनिट प्रमुख के. अन्नामलाई यांच्या देखरेखीखाली ही नवीन मोहीम सुरू केली जाईल. त्यांनी द्रमुकवर 1960 च्या जुन्या धोरणाला चिकटून राहण्याचा आरोप केला.

भाजपच्या या हालचालीकडे तामिळनाडूतील राजकीय परिस्थितीत पाय रोवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकीत पक्षाला यश मिळालेले नाही.

2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यातील सर्व 234 जागा लढवल्या होत्या, पण त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी 20 जागांवर निवडणूक लढवली, ज्यामध्ये त्यांना 4 जागा जिंकण्यात यश आले. तथापि, 2019 आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला राज्यात एकही खाते उघडता आले नाही.

NEP 2020 अंतर्गत, विद्यार्थ्यांना 3 भाषा शिकाव्या लागतील, परंतु कोणतीही भाषा सक्तीची केलेली नाही. राज्ये आणि शाळांना कोणत्या 3 भाषा शिकवायच्या हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

प्राथमिक वर्गात (इयत्ता पहिली ते पाचवी) शिक्षण मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत करावे, अशी शिफारस केली जाते. त्याच वेळी, मध्यम वर्गात (इयत्ता 6 वी ते 10 वी) 3 भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. हिंदी नसलेल्या राज्यात ती इंग्रजी किंवा आधुनिक भारतीय भाषा असेल. जर शाळेची इच्छा असेल तर ते माध्यमिक विभागात म्हणजेच अकरावी आणि बारावीमध्ये परदेशी भाषा हा पर्याय देखील देऊ शकते.