लिकर पॉलिसीप्रकरणी ईडीचा मोठा खुलासा! दिल्ली सरकारला पाठवले 4000 मेल, AAP ने फेकली जनतेच्या डोळ्यात धूळ

By, Pravin Wankhade - March 2, 2023 09:00:09

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी मोठा खुलासा झाला आहे. दिल्ली सरकारला मद्य धोरणाशी संबंधित 4 हजारांहून अधिक ईमेल प्राप्त झाले आहेत, जे जनतेने पाठवले होते. जनतेच्या सूचना असूनही धोरणात अंमलबजावणी झाली नाही. अबकारी धोरणावर ‘आप’कडून जनमत मागवण्यात आल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले आहे. ईडीने गेल्या महिन्यात आपल्या तपासात आणि आरोपपत्रात उघड केले आहे की भाड्याने घेतलेल्या पीआर कंपन्यांनी उत्पादन शुल्क धोरणावर प्रभाव टाकण्यासाठी दिल्ली सरकारला सुमारे 4,000 ईमेल पाठवले होते.ED’s big revelation in the case of liquor policy! 4000 mails sent to Delhi Govt, AAP threw dust in public’s eyes

महिलांसाठी दिल्ली सर्वात असुरक्षित: मुंबई दुसऱ्या आणि बेंगळुरू तिसऱ्या स्थानी

त्याच धर्तीवर सीबीआयही या प्रकरणाचा तपास करत असून दोन्ही यंत्रणांच्या तपासात साम्य असू शकते. ईडीने उघड केले की, डॅनिक्स अधिकारी सी. अरविंद यांनी चौकशी एजन्सीला सांगितले होते की मनीष सिसोदिया यांनी त्यांना “विशेष मार्गाने” अबकारी धोरणाचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले होते. तपासणीनुसार घाऊक नफा 12 टक्के निश्चित करण्यात आला होता. मात्र यावर एकही बैठक झाली नाही. अचानक मार्च 2021 च्या मध्यावर सी. अरविंद यांनी मनीष सिसोदिया यांना अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी बोलावले. ज्यामध्ये सत्येंद्र जैनदेखील उपस्थित होते.

मनीष सिसोदिया यांनी सी. अरविंद यांना एक दस्तऐवज दिला, ज्यामध्ये घाऊक मार्जिनचा उल्लेख होता. यासोबतच सी. अरविंद यांना कागदपत्राच्या आधारेच पॉलिसी तयार करण्यास सांगण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. अशाच प्रकारे पॉलिसी बनवण्यासाठी 4 हजार ईमेल पाठवण्यात आले. आरोपपत्रानुसार, “बिनॉय बाबू ISWAI यांनी नियुक्त केलेल्या मीडिया एजन्सीद्वारे अधिकाऱ्यांना 4,000 ईमेल पाठवण्याच्या कटाचा एक भाग असल्याचे तपासात समोर आले आहे. यातील बहुतांश ईमेल बनावट ईमेल आयडीद्वारे पाठवण्यात आले होते. जेणेकरून काही सामान्य जनतेने सरकारी अधिकार्‍यांकडे पाठवले आहेत असे मांडता येईल.

तज्ज्ञ समितीचा अहवाल जुन्या धोरणाच्या विद्यमान किरकोळ विक्रेत्याच्या बाजूने नसल्यामुळे असे झाल्याचे ईडीने म्हटले आहे. दोन एजन्सींनी 3,000 ईमेल आयडी व्युत्पन्न केले आणि अनेक स्त्रोतांकडून आणखी 1,000 ईमेल आयडी पाठवले. त्यांनी मसुदा तयार केला आणि तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाच्या बाजूने दिल्ली सरकारला 4,000 ईमेल पाठवले. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाच्या बाजूने दिल्ली सरकारला 4,000 ईमेल पाठवले. सरकारी बैठकीत मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आणि कैलाश गेहलोत यांच्यासह तीन मंत्री होते. यातील दोघे आधीच कोठडीत आहेत. ईडीच्या आरोपपत्रातील अशी उदाहरणे आहेत, ज्यात लोकांचे मत स्वीकारले गेलेले नाही.