ED Summons : सिद्धरामय्यांच्या पत्नीच्या खटल्यात ईडीचे अपील फेटाळले; सुप्रीम कोर्टाचा सवाल- राजकीय लढायांसाठी ईडीचा वापर का केला जातोय?

By, Pravin Wankhade - July 22, 2025 08:00:36

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ED Summons अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बेकायदेशीर ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगाराशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी ४ दक्षिण भारतीय कलाकारांना समन्स बजावले आहेत. यामध्ये राणा दग्गुबती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा आणि लक्ष्मी मंचू यांचा समावेश आहे.ED Summons

राणा दग्गुबती यांना २३ जुलै रोजी आणि प्रकाश राज यांना ३० जुलै रोजी ईडीच्या हैदराबाद येथील झोनल ऑफिसमध्ये हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याच वेळी, विजय देवरकोंडा यांना ६ ऑगस्ट रोजी आणि लक्ष्मी मंचू यांना १३ ऑगस्ट रोजी बोलावण्यात आले आहे.ED Summons

“पवार संस्कारितां”ची थांबेना दादागिरी; फडणवीस, लवकर साधा सफाईची संधी!!

ईडीच्या सूत्रांनुसार, त्यांनी जंगली रमी, जीटविन, लोटस ३६५ सारख्या ऑनलाइन बेटिंग ॲप्सचा प्रचार केला आणि त्यासाठी सेलिब्रिटी किंवा एंडोर्समेंट फी घेतली. या प्लॅटफॉर्म्सनी बेकायदेशीरपणे बेटिंग व जुगाराद्वारे कोट्यवधी रुपये जमा केले.

कोर्ट म्हणाले, ईडीने मर्यादा ओलांडू नये

न्यायालयाने म्हटले की, वकील आणि त्यांच्या अशिलामधील संभाषण गोपनीय आहे, केवळ कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी किंवा खटल्यात हजर राहण्यासाठी वकिलांना समन्स पाठवणे चुकीचे आहे. अशाने ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई व न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. ईडीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार व प्रताप वेणुगोपाल यांना समन्स पाठवल्यानंतर हा मुद्दा उद्भवला. हा वकिलीच्या स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे असे न्यायालयाने म्हटले. यावर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. पुढील सुनावणी २९ जुलै रोजी होणार आहे.

देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राजसह ४ अभिनेत्यांना ईडी नोटीस

दाक्षिणात्य अभिनेता गोत्यात

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना पाठवलेले समन्स रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने सोमवारी हे अपील फेटाळले. हे प्रकरण म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) घोटाळ्याशी संबंधित आहे. म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणाने निवासी क्षेत्रे विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमीन संपादित केली. त्या बदल्यात जमीन मालकांना विकसित जमिनीतील ५०% किंवा मुडाच्या प्रोत्साहन ५०:५० योजनेअंतर्गत पर्यायी जागा दिली होती.

सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की राजकीय लढाया न्यायालयात नव्हे तर जनतेमध्ये लढल्या पाहिजेत. या लढायांसाठी ईडीचा वापर का केला जात आहे. माझ्याकडे महाराष्ट्राचा काही अनुभव आहे. आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका. नाही तर आम्हाला ईडीबद्दल कठोर टिपण्णी करावी लागेल. न्यायालयाने म्हटले की हायकोर्टाच्या एकल न्यायाधीशांच्या निर्णयात कोणतीही चूक नसलयाने अपील फेटाळले.