Sonia and Rahul Gandhi : ईडीने न्यायालयात उघड केली सोनिया आणि राहुल गांधींची सावकारी, ९० कोटी रुपयांचे कर्ज देऊन २००० कोटींच्या मालमत्ता हडपण्याचा डाव

By, Pravin Wankhade - July 3, 2025 08:30:33

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Sonia and Rahul Gandhi नॅशनल हेराल्ड चौकशीतून अनेक काळे धंदे उघड होत आहेत. कर्ज देऊन एखादा सावकार ज्याप्रमाणे मालमत्ता हडपतो तसाच डाव काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष असलेल्या सोनिया आणि राहुल गांधी या मायलेकांनी आखला होता.Sonia and Rahul Gandhi

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर ईडीने (अंमलबजावणी संचालनालय) गंभीर आरोप केले आहेत. ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकाशित करणारी ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL) या कंपनीला काँग्रेसने ₹९० कोटींचं कर्ज दिलं होतं. मात्र हे कर्ज परत घेण्याऐवजी ‘यंग इंडियन’ नावाची नवीन संस्था स्थापन करून ₹२००० कोटींच्या मालमत्तेवर ताबा मिळवण्याचा कट रचला गेला.

दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या युक्तिवादात ही बाब उघड करण्यात आली आहे. ईडीने यावेळी हेही स्पष्ट केले की, यंग इंडियन या नव्या कंपनीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा मिळून ७६% हिस्सा आहे. उर्वरित हिस्सा ऑस्कर फर्नांडिस आणि सुमन दुबे यांच्याकडे होता, परंतु यामध्येही गांधी कुटुंबाचा नियंत्रणाधिकार आहे.

Eknath Shinde : चर्चेत राहण्यासाठी नाना पटोलेंचा प्रयत्न होता का?; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा सवाल

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, एजेएलच्या मालमत्तांवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर त्यातून भाडेकरार आणि जाहिरातीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा निर्माण करण्यात आला. याच पैशाला ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राईम’ (गुन्हेगारी उत्पन्न) म्हणून संबोधले जात आहे.

जर हा संपूर्ण व्यवहार बेकायदेशीर आहे, तर इतर काँग्रेस नेते आरोपी का नाहीत? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. चौकशी अद्याप सुरू आहे. लवकरच पूरक आरोपपत्र (supplementary chargesheet) दाखल करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.

हे प्रकरण मूळतः भाजप खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून सुरू झाले आहे. त्यांनीच सर्वप्रथम गांधी कुटुंबावर ‘एजेएल’ ताब्यात घेण्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना सध्या जामिनावर मुक्तता मिळालेली आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जुलै २०२५ पर्यंत दररोज होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने ईडीला निर्देश दिले आहेत की, ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राईम’ म्हणून नेमकं किती रकमेचा विचार केला जात आहे हे स्पष्टपणे सादर करावं.