Sonia and Rahul Gandhi : सोनिया अन् राहुल गांधींनी गुन्ह्यातून १४२ कोटी रुपये कमावले – EDचा न्यायालयात दावा!

By, Pravin Wankhade - May 21, 2025 08:00:55

0

गेल्या महिन्यात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात, ईडीने सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्यजणांवर ९८८ कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगचा आरोप केला होता.

विशेष प्रतिनिधी

Sonia and Rahul Gandhi नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी १४२ कोटी रुपयांच्या गुन्हेगारी रकमेचा फायदा घेतल्याचा आरोप अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी राऊस अव्हेन्यू कोर्टात केला. या प्रकरणात न्यायालयाने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे.Sonia and Rahul Gandhi

ईडीचे विशेष वकील जोहेब हुसेन यांनी असा युक्तिवाद केला की गुन्हेगारी कृतीतून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मिळवलेली कोणतीही मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम म्हणून पात्र ठरते. यामध्ये केवळ अनुसूचित गुन्ह्यांमधून मिळालेल्या मालमत्तांचाच समावेश नाही तर त्या मालमत्तांशी संबंधित उत्पन्नाचा देखील समावेश आहे.

Chief Minister Fadnavis : प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचे साधन म्हणजे विधान मंडळ समित्या – मुख्यमंत्री फडणवीस

ईडीचे विशेष अभियोक्ता जोहेब हुसेन यांनी असा दावा केला की आरोपींना मिळालेले १४२ कोटी रुपयांचे भाडे उत्पन्न हे गुन्ह्यातून मिळालेले उत्पन्न मानले पाहिजे. ते म्हणाले की, यंग इंडियनमध्ये एकत्रितपणे ७६ टक्के हिस्सा असलेल्या सोनिया आणि राहुल गांधी विश्वासघातात सहभागी आहेत. ईडीच्या मते, यंग इंडियनने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) कडून फक्त ५० लाख रुपयांना ९०.२५ कोटी रुपयांची मालमत्ता खरेदी केली.

गेल्या महिन्यात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात, ईडीने सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्यजणांवर ९८८ कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगचा आरोप केला होता. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) अनेक कलमांखाली दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. आरोपपत्रात, माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना आरोपी क्रमांक १ बनवण्यात आले आहे, तर त्यांचे पुत्र राहुल गांधी, जे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते देखील आहेत, त्यांना आरोपी क्रमांक २ बनवण्यात आले आहे.

त्यांच्या आरोपपत्रात, केंद्रीय एजन्सीने त्यांचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी आयकर विभागाच्या २०१७ च्या मूल्यांकन आदेशाचा आधार घेतला आहे. त्यात असा दावा करण्यात आला आहे की ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी (एआयसीसी) च्या प्रमुख सदस्यांनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) आणि यंग इंडियनच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांसह एजेएलच्या सुमारे २००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचला होता. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एजेएल ही एक अनलिस्टेड सार्वजनिक कंपनी आहे, जी ऐतिहासिकदृष्ट्या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राच्या प्रकाशनाशी संबंधित आहे.