बुधवारी उच्च न्यायालयाने हवाई दलाला त्यांच्या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. लसीकरणासाठी अनिच्छुक याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने अंतिम दिलासा दिला आहे. Due to taking a covous vaccine, the Indian Air Force removed the Employee, the 9 people of the country refused to take doses
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गुजरात उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की कोविड -19 विरोधी लस घेण्यास नकार दिल्याबद्दल भारतीय हवाई दलाने आपल्या एका कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढून टाकले आहे. लसीकरण करणे सेवेच्या अटींमध्ये समाविष्ट होते. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास यांनी बुधवारी हवाई दलाचे कॉर्पोरल योगेंद्र कुमार यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाला दिलेल्या निवेदनात न्यायमूर्ती ए.जे.देसाई आणि न्यायमूर्ती ए.पी.ठाकोर यांच्या खंडपीठाला सांगितले की भारत भरातील नऊ कर्मचाऱ्यांनी लसीकरण करण्यास नकार दिला आहे आणि या सर्वांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
व्यास यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यापैकी एकाने नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही आणि त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. ते म्हणाले की लस हा सामान्य लोकांसाठी एक पर्याय आहे, परंतु हवाई दलाचा सुध्दा संबंध आहे, आता त्याला सेवेची अट बनवण्यात आली आहे, जी सेवेत रुजू होण्याच्या वेळी घेतलेल्या शपथेच्या अनुरूप आहे.
त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की,हे बल असुरक्षित स्थितीत ठेवले जात नाही आणि कर्मचाऱ्यांना सक्तीने लसीकरण करणे आवश्यक आहे. व्यास म्हणाले की, कॉर्पोरल योगेंद्र कुमार यांनी कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर दिल्याने ते कोणत्याही योग्य न्यायाधिकरण किंवा सशस्त्र दलाच्या प्राधिकरणासमोर हजर राहू शकतात.
बुधवारी उच्च न्यायालयाने हवाई दलाला त्यांच्या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. लसीकरणासाठी अनिच्छुक याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने अंतिम दिलासा दिला आहे आणि हवाई दलाकडून त्याच्या प्रकरणाचा विचार होईपर्यंत त्याला सेवेत राहण्याचे आदेश देऊन त्याची याचिका निकाली काढली.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more