डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली संपूर्ण माहिती

By, Pravin Wankhade - August 10, 2023 08:45:26

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : राज्यसभेने बुधवारी (9 ऑगस्ट) ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023’ मणिपूरच्या मुद्द्यावर विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केल्यानंतर आवाजी मतदानाने मंजूर केले. लोकसभेनेही सोमवारी (7 ऑगस्ट) हे विधेयक मंजूर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केल्यानंतर 6 वर्षांनी हे विधेयक आले आहे.Digital Personal Data Protection Bill passed in Rajya Sabha, Union Minister Ashwini Vaishnav gives full details

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 मध्ये ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यक्तींच्या डेटाचा गैरवापर टाळण्यासाठी तरतुदी आहेत. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, हे विधेयक डिजिटल सेवा वापरणाऱ्या लोकांना नवीन अधिकार देते आणि नागरिकांच्या डेटाचे संकलन आणि प्रक्रिया करण्याच्या संदर्भात खासगी आणि सरकारी संस्थांवर अनेक बंधने लादते.

खजुराहो ते दिल्ली दरम्यान लवकरच धावणार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन : रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव

अश्विनी वैष्णव यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

या विधेयकात भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याची तरतूद आहे, तसेच दंडाचाही प्रस्ताव आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या डिजिटल डेटाचा गैरवापर केल्याबद्दल किंवा त्याचे संरक्षण करण्यात अयशस्वी झाल्यास संस्थांना 250 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. संसदेच्या वरच्या सभागृहात हे विधेयक विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी पुढे आणताना वैष्णव म्हणाले, “विरोधकांनी संसदेत विधेयकावर चर्चा केली असती तर बरे झाले असते, परंतु कोणत्याही विरोधी पक्षाच्या नेत्याला किंवा सदस्याला नागरिकांच्या हक्कांची चिंता नाही.”

अश्विनी वैष्णव विधेयकाबाबत काय म्हणाले?

अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, व्यापक लोकांशी चर्चा करून हे विधेयक आणले आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री म्हणाले की, कोणत्याही घटकाच्या वतीने संकलित केलेला डेटा वैधतेच्या तत्त्वानुसार, उद्देशाच्या मर्यादेचे तत्त्व, डेटा कमी करण्याच्या तत्त्वानुसार वापरला जावा. तत्त्वांविषयी माहिती देताना ते म्हणाले की, नागरिकांच्या वतीने संकलित केलेला डेटा कायद्यानुसार ज्या उद्देशासाठी गोळा केला जातो, त्यासाठीच वापरला जावा.

स्वतंत्र डेटा संरक्षण मंडळ तयार केले जाईल

वैष्णव म्हणाले की, या कायद्यांतर्गत नागरिकांना चार अधिकार देण्यात आले आहेत, ज्यात माहिती मिळविण्याचा अधिकार, वैयक्तिक डेटा दुरुस्त करण्याचा अधिकार आणि खोडून काढण्याचा अधिकार, तक्रार निवारणाचा अधिकार आणि नोंदणी करण्याचा अधिकार यांचा समावेश आहे. मंत्री म्हणाले की, एक स्वतंत्र डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (DPB) तयार केला जाईल जो डिजिटल असेल आणि दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांमधील विशेषाधिकार प्राप्त लोकांप्रमाणे देशभरातील लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी समान प्रवेश प्रदान करेल. मंडळामध्ये डेटाचे क्षेत्र समजणारे तज्ज्ञ असतील आणि बोर्ड कायद्यापासून स्वतंत्र असेल.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले, या विधेयकाच्या माध्यमातून माहिती अधिकार कायद्यातील विरोधाभास दूर करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, युरोपच्या डेटा संरक्षण विधेयकात 16 सूट देण्यात आली आहे, तर डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक 2023 मध्ये फक्त चार सूट देण्यात आली आहे. राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास आणि व्ही. शिवदासन यांनी हे विधेयक संसदेच्या निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला.