Dhankhar : धनखड म्हणाले- न्यायपालिकेला संविधान बदलण्याचा अधिकार नाही; राष्ट्रवाद हा सर्वात मोठा धर्म आहे, त्यात राजकारण नसावे

By, Pravin Wankhade - February 24, 2025 03:00:47

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Dhankhar उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी शनिवारी सांगितले की, संविधानात बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे आणि इतर कोणालाही नाही. न्यायपालिकेलाही नाही. जर कोणतीही व्याख्या करायची असेल तर सर्वोच्च न्यायालय त्यावर आपले मत देऊ शकते. राज्य विधिमंडळांना काही बाबींमध्ये संविधान बदलण्याचा अधिकार आहे.Dhankhar

संविधान जागरूकता वर्ष समारंभाचे उद्घाटन करताना धनखड म्हणाले- संविधानातील मूलभूत हक्क जितके आपल्याला कळतील तितके आपण राष्ट्रवादाकडे वाटचाल करू.

ज्याचे मंत्री, त्याचे निर्णय भाजप महायुतीची पॉलिसी; पण बदनामी होत चाललीय फडणवीस सरकारची!!

धनखड यांच्या भाषणातील 4 ठळक मुद्दे…

देशाची लोकशाही प्रक्रिया बाह्य निधीमुळे दूषित होत आहे

भारतात मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी USAID निधीच्या खुलाशावर उपराष्ट्रपती म्हणाले की, देशासमोर अनेक आव्हाने आहेत. बाहेरून येणाऱ्या निधीमुळे देशातील लोकशाही प्रक्रिया दूषित होत आहे. या निधीचा वापर आवडत्या पक्षांना निवडणुका जिंकण्यासाठी केला जात आहे. हे धोकादायक आहे. ते सहन केले जाणार नाही.

संविधानाबद्दल जागरूकता ही आजची सर्वात मोठी गरज

धनखड म्हणाले, “आज आपल्या संविधानाबद्दल जागरूकता असणे ही सर्वात मोठी गरज आहे. आपले संविधान निर्माते देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे तपस्वी होते.

त्यांना असे संविधान बनवायचे होते जे सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करेल. त्यांनी बहिष्कारांद्वारे नव्हे तर अर्थपूर्ण संवाद आणि उच्चस्तरीय चर्चेद्वारे आव्हानांना तोंड दिले. त्यांनी लोकशाहीच्या मंदिराची प्रतिष्ठा कधीही कमी होऊ दिली नाही.”

लोकशाहीच्या मंदिरांवर इतका दबाव का आहे?

संसदेच्या कामकाजात होणाऱ्या गोंधळाबाबत ते म्हणाले की, जर सभागृहाचे कामकाज चालू दिले नाही तर चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवण्याचा कोणताही मार्ग लोकांकडे राहणार नाही.

ते म्हणाले, “जेव्हा प्रत्येक समस्या संवादातून सोडवता येते, तेव्हा लोकशाहीच्या मंदिरांवर इतका दबाव का? लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकांनी त्यांची कर्तव्ये योग्यरित्या पार पाडली पाहिजेत. राष्ट्रवाद हा आपला धर्म आणि भारतीयत्व ही आपली ओळख बनवली पाहिजे.”

आणीबाणी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते

ते म्हणाले की, हा दिवस साजरा करणे म्हणजे २५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने आणीबाणी जाहीर केली होती त्या काळ्या क्षणाची आठवण करणे. ज्यामुळे देशातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले.

धनखड म्हणाले, “देशातील ९ उच्च न्यायालयांनी एका सुरात म्हटले होते की आणीबाणीच्या काळात मूलभूत अधिकार थांबवता येणार नाहीत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या ९ न्यायालयांचे निर्णय रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आणीबाणी किती काळ लागू राहील हे सरकार ठरवेल. म्हणूनच २५ जून हा दिवस संविधान हत्या दिन म्हणून साजरा केला जातो.”