DGCA : देशांतर्गत विमानांत 60% जागा मोफत निवडता येतील; आधी सुमारे ₹3000 पर्यंत लागत होते

By, Pravin Wankhade - March 19, 2026 05:00:15

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : DGCA आता फ्लाइटमध्ये प्रवास करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या पसंतीची सीट विनामूल्य निवडू शकाल. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (MoCA) आज 18 मार्च रोजी एअरलाईन कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की, देशांतर्गत फ्लाइट्समध्ये किमान 60% जागा विनामूल्य निवडीसाठी उपलब्ध असाव्यात.DGCA

आतापर्यंत एअरलाईन कंपन्या वेब चेक-इन दरम्यान सुमारे 3 हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारत होत्या. नवीन नियमांनंतर प्रवाशांना पसंतीची सीट निवडण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही.DGCA

जलवाहतुकीत क्रांती; मुंबईत वॉटर मेट्रो प्रकल्पाला वेग; 11 नवीन जलमार्ग, 24 नवीन टर्मिनल्स आणि 340 किलोमीटर प्रवास

‘प्रेफर्ड सीट’च्या नावाखाली एअरलाईन्स अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत

अनेकदा असे दिसून येते की, तिकीट बुकिंगनंतर जेव्हा प्रवासी वेब चेक-इन करतात, तेव्हा त्यांना मोफत सीटच्या नावाखाली केवळ 20% पर्यायच मिळत होते. इतर सीटसाठी कंपन्या ‘प्रेफर्ड सीट’च्या नावाखाली मोठी रक्कम वसूल करत होत्या. DGCA च्या नवीन आदेशानुसार, आता प्रत्येक विमानात 60% जागा अशा असाव्यात, ज्या प्रवासी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय निवडू शकतील.

एका PNR वरील प्रवासी आणि कुटुंबाला एकत्र सीट मिळेल

मंत्रालयाने एअरलाइन्सना सांगितले आहे की, जर एखादे कुटुंब किंवा गट एकत्र तिकीट बुक करत असेल, तर त्यांना वेगवेगळे बसवण्याऐवजी एकत्र असलेल्या जागाच दिल्या जाव्यात.

जुनी समस्या: पूर्वी कुटुंबांना एकत्र बसण्यासाठी अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागत होते किंवा वेगवेगळ्या जागांवर बसावे लागत होते.
नवीन नियम: आता एअरलाइन्सना प्रयत्न करावे लागतील की एकत्र प्रवास करणाऱ्या लोकांना जवळपासच्या जागाच दिल्या जाव्यात.
पाळीव प्राणी आणि वाद्ये यांच्यासाठी स्पष्ट नियम बनवावे लागतील

सरकारने एअरलाइन्सना सांगितले आहे की त्यांनी त्यांच्या सेवा अधिक ‘प्रवाशांसाठी अनुकूल’ कराव्यात.

क्रीडा आणि संगीत: खेळाडूंचे क्रीडा उपकरणे आणि कलाकारांची संगीत वाद्ये घेऊन जाण्यासाठी आता पारदर्शक नियम तयार करावे लागतील.
पाळीव प्राणी: विमान प्रवासात पाळीव प्राणी सोबत घेऊन जाण्यावरून अनेकदा प्रवासी आणि एअरलाईन्स यांच्यात वाद होतात. आता कंपन्यांना यासाठी स्पष्ट आणि सार्वजनिक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावी लागतील.

तक्रारींनंतर मंत्रालय कठोर, प्रवाशांना सांगावे लागतील अधिकार

एअरलाईन्सद्वारे सीट निवड आणि इतर सेवांच्या नावाखाली आकारल्या जाणाऱ्या मोठ्या शुल्काच्या वाढत्या तक्रारींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने निर्देश दिले आहेत की:

अधिकारांचे प्रदर्शन: विमान उशीर झाल्यास, रद्द झाल्यास किंवा बोर्डिंग न मिळाल्यास प्रवाशांचे काय अधिकार आहेत, हे वेबसाइट, ॲप आणि विमानतळ काउंटरवर ठळकपणे दाखवावे लागेल.

प्रादेशिक भाषा: प्रवाशांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती प्रादेशिक भाषांमध्येही द्यावी लागेल जेणेकरून प्रत्येकजण ते सहजपणे समजू शकेल.
जगातील तिसरी सर्वात मोठी विमान वाहतूक बाजारपेठ बनला भारत

भारताचे देशांतर्गत विमान वाहतूक क्षेत्र वेगाने वाढत आहे आणि आता ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. भारतीय विमानतळांवर दररोज 5 लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात.

प्रवाशांची सोय ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. यासाठी विमानतळांवर परवडणाऱ्या जेवणासाठी ‘उडान यात्री कॅफे’ आणि मोफत वाय-फाय यांसारख्या सुविधाही वाढवल्या जात आहेत.