केरळमध्ये काळ्या जादूविरोधात कायदा करण्याची मागणी : विधेयक तयार पण विधानसभेत मांडले नाही; नरबळीचे 8 गुन्हे नोंद|Demand for anti-black magic law in Kerala Bill prepared but not introduced in Assembly; 8 cases of human sacrifice registered

केरळमध्ये काळ्या जादूविरोधात कायदा करण्याची मागणी : विधेयक तयार पण विधानसभेत मांडले नाही; नरबळीचे 8 गुन्हे नोंद

वृत्तसंस्था

तिरुवनंतपुरम : दोन महिलांचे अपहरण केले. तांत्रिकाने पूजा करून यज्ञ केला. मृतदेहाचे अनेक तुकडे करून खड्ड्यात पुरण्यात आले. एकीचा खून 26 सप्टेंबरला, तर दुसरीचा 6 जूनला झाला. देशातील सर्वाधिक साक्षर राज्य म्हणवल्या जाणाऱ्या केरळमध्ये हे सर्व घडले. सर्वाधिक उच्चशिक्षित असलेल्या राज्यात वाढत्या अंधश्रद्धेची परिस्थिती इतकी भयावह आहे की त्याविरोधात कायदा करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.Demand for anti-black magic law in Kerala Bill prepared but not introduced in Assembly; 8 cases of human sacrifice registered

3 वर्षांपूर्वी विधेयक तयार केले पण विधानसभेत मांडले गेले नाही

2019 मध्ये यावर विधेयक झाले, पण विधानसभेत मांडलेही नाही. त्यात काळी जादू, नरबळी थांबवण्याच्या तरतुदी होत्या. सामाजिक कार्यकर्तेही कायद्याची मागणी करत आहेत.

भारत जोडो यात्रा : केरळमध्ये पोस्टरवर ‘झाकलेले’ सावरकर कर्नाटकात पुन्हा ‘प्रकटले’

केरळ कायदा सुधारणा आयोगाचे उपाध्यक्ष के. शशिधरन नायर म्हणाले की, कायदा करण्याची तातडीची गरज आहे. याच आयोगाने या कायद्याचा मसुदा तयार करून सरकारला सादर केला. सरकार याला धार्मिक बाब मानून टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे. यावर कायदा केल्यास या प्रकरणाला धार्मिक वळण लागेल, असे सरकारला वाटते. खरे तर समस्या अशी आहे की कोणते धार्मिक कार्य आणि प्रक्रिया अंधश्रद्धा मानली जाते आणि कोणती नाही याची व्याख्या सरकार करू शकत नाहीये.

सरकारला टाळायचा आहे हा मुद्दा

केरळच्या गृह विभागाने या विधेयकावर काहीही बोलण्यास नकार दिला. सरकारही या विधेयकावर मौन बाळगून आहे. KLRC आणि कायदा विभागाच्या संकेतस्थळांनीही या विधेयकाची कोणतीही माहिती अपडेट केलेली नाही. हे प्रकरण संवेदनशील असल्याचे केरळ साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष बी रमेश यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारला ते टाळायचे आहे. ते म्हणतात की, हे विधेयकही खऱ्या समस्येवर तोडगा देत नाही. शिक्षेच्या तरतुदीबरोबरच जनजागृतीचीही गरज आहे. लोक साक्षर आहेत, त्यांना शिक्षित करणे आवश्यक आहे.

केरळ प्रिव्हेन्शन ऑफ एरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन एविल प्रॅक्टिस, चेटूक आणि कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात ब्लॅक मॅजिक विधेयकाच्या धर्तीवर जादूटोणाविरोधी विधेयकात 7 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये 1 ते 7 वर्षे कारावास आणि 5 हजार ते 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. यामध्ये त्या परंपरांच्या विरोधात तरतुदी निश्चित करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची शारीरिक हानी होत असेल.