Delhi Govt : दिल्लीतील दुकाने-ऑफिसेसमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम; राज्य सरकारची परवानगी; लेखी संमती आवश्यक

By, Pravin Wankhade - October 25, 2025 05:00:07

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Delhi Govt दिल्लीतील महिला कर्मचाऱ्यांना आता दुकाने आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करता येईल. दिल्ली सरकारने गुरुवारी एक अधिसूचना जारी करून औपचारिक परवानगी दिली. तथापि, यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांची लेखी संमती आवश्यक आहे.Delhi Govt

अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ओव्हरटाईमसाठी त्यांच्या सामान्य वेतनाच्या दुप्पट रक्कम मिळेल आणि आठवड्याची कमाल कामाची मर्यादा ४८ तास निश्चित केली आहे. तसेच सर्व आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करणे अनिवार्य केले आहे.Delhi Govt

महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला या वर्षाच्या सुरुवातीला उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर, कामगार विभागाने दिल्ली दुकानदार आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठान कायदा, १९५४ मध्ये दोन नवीन तरतुदी जोडल्या आहेत, ज्या महिलांच्या रोजगार आणि कामाच्या परिस्थितीशी संबंधित आहेत.Delhi Govt

अत्याधुनिक संरक्षण आणि एअरोस्पेस उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनतेय नागपूर

या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल

महिला कर्मचाऱ्यांनी लेखी सहमती दर्शविली तरच त्यांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये तैनात करता येईल.

कोणताही कर्मचारी दिवसातून ९ तासांपेक्षा जास्त (जेवणाच्या सुट्ट्यांसह) आणि आठवड्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करू नये.

५ तासांपेक्षा जास्त काळ सतत काम करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

रात्रीच्या शिफ्टमध्ये किंवा ओव्हरटाईमवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नियोक्त्याने सुरक्षा, वाहतूक आणि योग्य सुविधांची व्यवस्था करावी.

ओव्हरटाइम पगाराच्या दुप्पट दराने दिला जाईल.

शिफ्ट सिस्टीम अशा प्रकारे डिझाइन केली जाईल की कोणत्याही कर्मचाऱ्याला फक्त रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

सुरक्षा आणि देखरेखीची तरतूद देखील

अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ज्या प्रत्येक आस्थापनांमध्ये महिला काम करतात तेथे कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, २०१३ अंतर्गत अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन केली जाईल.

याव्यतिरिक्त, अशा सर्व कामाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील आणि त्यांचे फुटेज किमान एक महिना साठवले जातील. गरज पडल्यास हे रेकॉर्डिंग मुख्य निरीक्षक (दुकाने विभाग) यांना सादर करावे लागतील.