Delhi Liquor Policy Scam : मनीष सिसोदियांना दिलासा नाहीच! मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने जामीन नाकारला

By, Sachin Sutar - April 29, 2023 11:17:47

0

मद्य धोरणात घाऊक विक्रेत्यांसाठी नफ्याचे प्रमाण वाढवण्यामागे मनीष सिसोदियांचं डोकं

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : उत्पादन शुल्क घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आम आदमी पार्टी (आप) नेते मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज दिल्ली न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला. विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल यांनी जामीन देण्याची ही योग्य वेळ नसल्याचे सांगत मनीष सिसोदियांना दिलासा देण्यास नकार दिला. Delhi Liquor Policy Scam No relief for Manish Sisodia Delhi court rejects bail in money laundering case

सिसोदिया यांच्या याचिकेवरील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी आदेश राखून ठेवला होता, ज्यात दावा केला होता की तपासासाठी आता त्यांच्या कोठडीची आवश्यकता नाही. ईडीने या याचिकेला विरोध केला होता आणि तपास महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर असल्याचे सांगितले होते. कोर्टाने सिसोदिया यांना या या घोटाळ्याचा सूत्रधार म्हणूनही संबोधले आहे.

न्यायालयाने सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावताना, असे म्हटले आहे की ते केवळ प्रकरणाचे सूत्रधार नव्हते, तर घाऊक विक्रेत्यांसाठी १२ टक्के नफा मार्जिनचे कलम समाविष्ट करण्याची आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी पात्रता निकष १०० कोटींवरून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यामागेही त्यांचंच डोकं होतं.

न्यायाधीश एमके नागपाल यांच्या कोर्टाने ८३ पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की, या आर्थिक गुन्ह्याच्या प्रकरणात अर्जदाराला जामीन देण्यकडे आमचा कल नाही. कारण अशा प्रकरणांचा “सर्वसामान्य लोकांवर आणि समाजावर गंभीर परिणाम होतो”. तपासादरम्यान गोळा करण्यात आलेल्या पुराव्यांवरून सिसोदिया यांचा या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे त्यांनी निरीक्षण नोंदवले. यापूर्वी, फेडरल एजन्सीने असेही म्हटले होते की त्यांना कथित गुन्ह्यात त्यांच्या सहभागाचे नवीन पुरावे सापडले आहेत.

घाऊक विक्रेत्यांना असाधारण नफा मिळवून देण्याचा कट विजय नायर आणि दक्षिण ग्रुपसह इतर व्यक्तींनी रचला होता, असेही तपासयंत्रणेने म्हटले आहे. तसेच नायर हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या वतीने काम करत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. तर पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी, ईडीने म्हटले आहे की सिसोदिया यांनी १४ फोन नष्ट केले, त्यापैकी फक्त दोन परत मिळाले. त्यांनी इतर व्यक्तींच्या नावाने खरेदी केलेले सिमकार्ड आणि फोन वापरल्याचेही सांगण्यात आले.

सिसोदिया यांना २६ फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने आठ तासांहून अधिक चौकशीनंतर अटक केली होती. एफआयआरमध्ये त्यांना आरोपी करण्यात आले होते. २०२१-२२ या वर्षासाठी उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित अनियमितता झाल्याची बाब तपास यंत्रणेने समोर आणली आहे.