Delhi liquor : दिल्लीत मद्य धोरणात बदलामुळे दोन हजार कोटींपेक्षाही झाले जास्त नुकसान

By, Pravin Wankhade - February 25, 2025 07:30:55

0

कॅगच्या अहवालात उघड ; आम आदमी पार्टी सरकारची चूकही आढळली

नवी दिल्ली : Delhi liquor दिल्ली विधानसभेच्या दुसऱ्या दिवशी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मद्य धोरणाशी संबंधित कॅग अहवाल सादर केला. १४ कॅग अहवालांपैकी पहिला कॅग अहवाल आज विधानसभेत मांडण्यात आला आहे. कॅगच्या अहवालात अनेक मोठे खुलासे झाले आहेत. या अहवालानुसार, आम आदमी पक्षाच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणामुळे दिल्ली सरकारला सुमारे २,००२.६८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.Delhi liquor

पूर्वी नवीन मद्य धोरणानुसार, एका व्यक्तीला एक परवाना मिळत होता, परंतु नवीन धोरणानुसार, एक व्यक्ती अनेक परवाने घेऊ शकते. पूर्वी दिल्लीतील ६० टक्के दारू विक्री ४ सरकारी महामंडळे करत होती, परंतु नवीन मद्य धोरणात कोणतीही खासगी कंपनी किरकोळ विक्री परवाना घेऊ शकते. दारू विक्रीवरील कमिशन ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आले. दारू वितरक आणि दारू उत्पादक कंपन्यांना घाऊक परवाने देखील देण्यात आले. या धोरणानुसार, कोणतीही खासगी कंपनी किरकोळ विक्री परवाना घेऊ शकते.

नमो किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत ३००० रुपये वाढून देणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा!!

कॅगच्या अहवालात परवाना उल्लंघन देखील उघड झाले. नवीन मद्य धोरण दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम, २०१० च्या नियम ३५ ची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरते, ज्यामुळे उत्पादनात रस असलेल्या किंवा किरकोळ विक्रेत्यांशी संबंधित घाऊक विक्रेत्यांना परवाने देण्याची परवानगी होती. याचा परिणाम संपूर्ण मद्य पुरवठा साखळीवर झाला, ज्यामध्ये उत्पादन, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ परवाने यांच्यात सामान्य फायदेशीर मालकी होती.

कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे की, परवाना देण्यापूर्वी आम आदमी पक्षाच्या सरकारने कोणतीही आर्थिक किंवा गुन्हेगारी चौकशी केली नाही. मद्य क्षेत्रासाठी १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक होती, परंतु नवीन धोरणात याकडे लक्ष दिले गेले नाही. कॅगच्या अहवालात मद्य परवाने देण्यात राजकीय हस्तक्षेप आणि घराणेशाही असल्याचे उघड झाले आहे.