दिल्ली उच्च न्यायालयाने का केली एवढी कठोर टिप्पणी?
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : अवमान प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने विकिपीडियावर कठोर टीका केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की ते सरकारला भारतात विकिपीडिया ब्लॉक करण्यास सांगतील. न्यायालयाची ही कठोर टिप्पणी एएनआयच्या प्रकरणात आली आहे, ज्यात न्यायालयाच्या आदेशानंतरही विकिपीडियाने अद्याप आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. ANI ने या संदर्भात विकिपीडियावर मानहानीचा खटला दाखल केला आहे.
काही लोकांनी विकिपीडियावर एएनआयचे पेज संपादित करून आक्षेपार्ह माहिती शेअर केली होती. एएनआयचा वापर सध्याच्या सरकारच्या प्रचारासाठी एक साधन म्हणून केला जातो, असे संपादित पोस्टमध्ये लिहिले होते, ज्याबद्दल एएनआयने तक्रार दाखल केली होती. न्यायालयाने विकिपीडियाला पृष्ठ संपादित केलेल्या तीन लोकांची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते, परंतु विकिपीडियाने आदेशाचे पालन केले नाही, यामुळे एएनआय पुन्हा उच्च न्यायालयात पोहोचले आणि न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याचे सांगितले.
Eknath Shinde : एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना भरपाई देणार, मुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा
आज सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा न्यायालयाने आदेशाचे पालन का केले नाही, अशी विचारणा केली, तेव्हा विकिपीडियाच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशाबाबत काही गोष्टी न्यायालयासमोर मांडावयाच्या होत्या, त्यासाठी वेळ लागला कारण विकिपीडियाचा आधार भारतात नाही.
त्यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने अवमानाचा गुन्हा दाखल करणार असल्याचे सांगितले. इथे विकिपीडिया भारतात आहे की नाही हा प्रश्न नाही, तर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का झाले नाही हा महत्त्वाचा आहे. आम्ही येथे तुमचे व्यावसायिक व्यवहार बंद करू, असा इशारा न्यायालयाने दिला. आम्ही सरकारला विकिपीडिया ब्लॉक करण्यास सांगू. तुम्ही लोकांनी यापूर्वीही असाच युक्तिवाद केला होता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तुम्हाला भारत आवडत नसेल तर कृपया भारतात काम करू नका.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App