Delhi High Court : दिल्ली हायकोर्टाचे मत- समान नागरी कायदा काळाची गरज, पर्सनल लॉमध्ये बालविवाहाला परवानगी, परंतु POCSO अंतर्गत तो गुन्हा

By, Pravin Wankhade - September 27, 2025 07:00:14

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Delhi High Court दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याची बाजू मांडली. न्यायालयाने असे नमूद केले की पर्सनल लॉ बालविवाहाला परवानगी देतो, परंतु POCSO कायदा आणि BNS त्याला गुन्हेगार ठरवतात. या कायद्यांमधील वारंवार होणारे संघर्ष लक्षात घेता, स्पष्ट कायदेशीर व्याख्या आवश्यक आहे.Delhi High Court

न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांनी विचारले की, बऱ्याचदा आपल्याला असा पेच पडतो की, दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या पर्सनल लॉ चे पालन केल्याबद्दल समाजाला गुन्हेगार ठरवावे का?Delhi High Court

न्यायमूर्ती मोंगा यांनी विचारले की, पर्सन लॉसारखे कायदे राष्ट्रीय कायद्यांना मागे टाकू नयेत म्हणून एक चौकट तयार करून, यूसीसीकडे वाटचाल करण्याची वेळ आली आहे का?Delhi High Court

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट, महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी मागितली केंद्राकडून मदत

अल्पवयीन मुलीशी लग्न केल्याचा आरोपी हामीद रझा याच्या जामीन अर्जाशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी आली.

अल्पवयीन मुलीशी लग्न केल्याबद्दल हमीदवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याअंतर्गत आरोप आहे. मुलीच्या सावत्र वडिलांनी रझाविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता.

तथापि, न्यायालयाने असे नमूद केले की सध्याच्या प्रकरणात, अल्पवयीन मुलगी रझा अटक होण्यापूर्वी तिच्यासोबत राहत होती. तिच्या वडिलांनी स्वतःचा गुन्हा लपविण्यासाठी एफआयआर दाखल केला होता. हमीद रझाला जामीन मंजूर करण्यात आला.

उत्तराखंड हे यूसीसी लागू करणारे देशातील पहिले राज्य

उत्तराखंड हे समान नागरी संहिता (UCC) लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी २७ जानेवारी २०२५ रोजी याची घोषणा केली. UCC लागू झाल्यापासून, उत्तराखंडमध्ये हलाला, बहुपत्नीत्व आणि तिहेरी तलाक सारख्या प्रथांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

गोव्यानंतर उत्तराखंड हे यूसीसी लागू करणारे पहिले राज्य आहे. गोव्यात आधीच यूसीसी असला तरी, ते पोर्तुगीज नागरी संहितेअंतर्गत लागू करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी संहिता लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य बनले.