Narendra Modi : PM मोदींची DU ची पदवी सार्वजनिक केली जाणार नाही; दिल्ली हायकोर्टाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश रद्द केला

By, Pravin Wankhade - August 26, 2025 04:00:52

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Narendra Modi, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बीए पदवी सार्वजनिक करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. आता दिल्ली विद्यापीठाला (DU) पंतप्रधानांची पदवी दाखवावी लागणार नाही.Narendra Modi,

सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी डीयूच्या याचिकेवर सुनावणी केली. तथापि, संपूर्ण आदेशाची प्रत अद्याप आलेली नाही.

एका आरटीआय कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर, सीआयसीने दिल्ली विद्यापीठाला १९७८ मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते. पंतप्रधान मोदींनीही त्याच वर्षी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती.

आगमना आधीच गणरायाची कृपादृष्टी; सरकारी नोकरदार‌ + एसटी कर्मचाऱ्यांचा आज 26 ऑगस्टलाच पगार; फडणवीस सरकारचा निर्णय

आरटीआय कार्यकर्त्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी युक्तिवाद केला- प्रत्येक विद्यापीठ मागितलेली माहिती सार्वजनिक करते. ती अनेकदा सूचना फलकावर, विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर आणि कधीकधी वर्तमानपत्रांमध्ये देखील प्रकाशित केली जाते.

येथे, डीयूच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपली बाजू मांडली आणि सांगितले की, माहिती अधिकाराद्वारे माहिती मिळविण्यासाठी केवळ कुतूहल हा आधार मानला जाऊ शकत नाही.

सीआयसीने म्हटले होते- पदवी तपशील हा एक सार्वजनिक दस्तऐवज आहे

हे प्रकरण २०१६ मध्ये सुरू झाले, जेव्हा आरटीआय कार्यकर्ते नीरज कुमार यांनी डीयूमधून १९७८ मध्ये बीए उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची नावे, रोल नंबर, गुण आणि पास-फेल तपशील मागितले होते. पंतप्रधान मोदींनीही त्याच वर्षी बीए उत्तीर्ण झाल्याचा उल्लेख आहे. विद्यापीठ ही एक सार्वजनिक संस्था असल्याने आणि पदवी तपशील सार्वजनिक दस्तऐवज मानले जातात, त्यामुळे सीआयसीने ही माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते.

डीयूचा युक्तिवाद- विद्यार्थ्यांची माहिती गोपनीय आहे

डीयूने या आदेशाला आव्हान दिले आणि म्हटले की, विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती “विश्वासू क्षमता” (विश्वासात ठेवलेली गोपनीय माहिती) अंतर्गत येते आणि ती अनोळखी व्यक्तीला देता येत नाही. विद्यापीठाने असेही म्हटले आहे की, त्यांना न्यायालयाला रेकॉर्ड दाखवण्यास कोणताही आक्षेप नाही, परंतु ते सार्वजनिक केले जाऊ शकत नाही.

मोदींच्या गुजरात विद्यापीठाच्या पदवीवरूनही वाद निर्माण झाला होता, केजरीवाल यांनी ती बनावट असल्याचे म्हटले होते.

अरविंद केजरीवाल आणि आप नेते संजय सिंह यांनी मार्च २०२३ मध्ये पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान मोदींच्या पदवीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. या पदव्या गुजरात विद्यापीठातून जारी करण्यात आल्या होत्या.

गुजरात विद्यापीठाच्या रजिस्ट्रारने दोन्ही नेत्यांविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला होता, ज्याबाबत अहमदाबादच्या कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल यांना समन्स पाठवून न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते.

केजरीवाल यांनी समन्सविरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, जिथे त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली होती. यानंतर केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला.