Delhi High Court Denies Alimony to Financially Independent Spouse, Says Permanent Alimony is for Social Justice, Not for Enrichment or Economic Equality दिल्ली हायकोर्टाची टिप्पणी- सक्षम जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही,

Delhi High Court : दिल्ली हायकोर्टाची टिप्पणी- सक्षम जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही, ते न्यायाचे साधन, लोकांना श्रीमंत बनवण्याचे नाही

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Delhi High Court दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सक्षम जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही. कायमस्वरूपी पोटगी हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे, सक्षम व्यक्तींना समृद्ध करण्याचे किंवा आर्थिकदृष्ट्या समानतेचे साधन नाही, असेही म्हटले आहे.Delhi High Court

न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, पोटगी मागणाऱ्या व्यक्तीला हे सिद्ध करावे लागेल की त्याला खरोखरच आर्थिक मदतीची गरज आहे. या प्रकरणात, पत्नी रेल्वेमध्ये ग्रुप अ अधिकारी आहे आणि तिला पुरेसे उत्पन्न मिळते.Delhi High Court

एका महिलेने कायमस्वरूपी पोटगीची केलेली विनंती फेटाळताना उच्च न्यायालयाने हे भाष्य केले. क्रूरतेच्या आधारावर महिलेने तिच्या पतीला घटस्फोट दिला होता. त्यानंतर कुटुंब न्यायालयाने आपल्या आदेशात पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी देण्यास नकार दिला होता.Delhi High Court

ज्या जिल्ह्यात जाऊन पवार टाकायचे “डाव”, तिथे जाऊन फडणवीसांची “खेळी”; राष्ट्रवादी झाली “खाली”!!

काय आहे प्रकरण?

खरं तर, पती व्यवसायाने वकील आहे आणि पत्नी रेल्वे अधिकारी आहे. हे त्यांचे दुसरे लग्न होते. त्यांनी जानेवारी २०१० मध्ये लग्न केले आणि १४ महिन्यांनंतर ते वेगळे झाले.

पतीने आपल्या पत्नीवर मानसिक आणि शारीरिक क्रूरता, शाब्दिक छळ, अपमानास्पद मजकूर संदेश पाठवणे आणि सामाजिक मेळाव्यात त्याचा अपमान केल्याचा आरोप केला. तथापि, पत्नीने हे आरोप फेटाळून लावले आणि पतीवर क्रूरतेचा आरोप केला.

कौटुंबिक न्यायालयाने विवाह रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. घटस्फोटासाठी पत्नीने ५० लाख रुपयांची मागणी केली होती.

उच्च न्यायालयाने असे आढळून आले की, पत्नीची मागणी आर्थिकदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा निष्कर्ष योग्य आणि वाजवी होता. न्यायालयाने असेही म्हटले की, पत्नीने पती आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरली, जी मानसिक क्रूरता आहे. शेवटी, उच्च न्यायालयाने कायमस्वरूपी पोटगी देण्यास नकार दिला.