Delhi HC : इंडिगो संकटावर दिल्ली हायकोर्टाने सरकारला फटकारले; ₹4 हजारांचे तिकीट ₹30 हजारपांर्यंत कसे पोहोचले; तुम्हीच ही परिस्थिती निर्माण होऊ दिली

By, Pravin Wankhade - December 11, 2025 09:30:19

0

Delhi HC इंडिगो संकटावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला फटकारले. न्यायालयाने विचारले की, जेव्हा एअरलाइन अयशस्वी झाली होती, तेव्हा सरकारने काय केले? विमानांच्या तिकिटांच्या किमती 4-5 हजार रुपयांवरून 30,000 रुपयांपर्यंत कशा पोहोचल्या? इतर एअरलाइन्सनी याचा फायदा कसा घेतला? तुम्ही काय कारवाई केली? तुम्हीच परिस्थितीला या अवस्थेपर्यंत पोहोचू दिले.Delhi HC

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेदेला यांचे खंडपीठ जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करत होते. यात इंडिगो संकटाची स्वतंत्र न्यायिक चौकशी करावी आणि ज्या लोकांची विमाने रद्द झाली किंवा जे विमानतळावर अडकले त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती.Delhi HC

फडणवीस सावजी सारखे तिखट आणि नागपुरी संत्र्यासारखे गोड; एकनाथ शिंदेंची स्तुतीसुमने

यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, हा केवळ वैयक्तिक प्रवाशांचा प्रश्न नाही, तर यामुळे आर्थिक नुकसानही झाले आहे. सरकारने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होणार नाही. दरम्यान, DGCA (नागरी उड्डाण नियामक) ने इंडिगोचे CEO पीटर एल्बर्स यांना गुरुवारी दुपारी 3 वाजता समन्स पाठवून बोलावले आहे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले- सरकारकडून काय अपेक्षा ठेवता? तुम्ही आजचे वर्तमानपत्र वाचले का?

याचिकाकर्त्याने म्हटले- विमानांच्या रद्द होण्याची संख्या कमी झाली आहे. उच्च न्यायालय: आता तुम्हाला काय हवे आहे? कारवाई सुरू आहे. एएसजी चेतन शर्मा (सरकारच्या वतीने): सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. भाड्यावर मर्यादा (कॅप) लावण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाने विचारले- प्रवाशांसोबत एअरलाइन कर्मचाऱ्यांचे वर्तन सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली? पायलटच्या कामाच्या तासांची मार्गदर्शक तत्त्वे वेळेवर का लागू केली नाहीत?

एएसजी म्हणाले, भाड्याची मर्यादा (फेअर कॅपिंग) अत्यंत कठोरपणे लागू करण्यात आली.
न्यायालयाने म्हटले- ही कारवाई 4-5 दिवसांनंतर झाली. जे तिकीट 4-5 हजार रुपयांना उपलब्ध होते, त्याचे दर 30,000 रुपयांपर्यंत का वाढले?

न्यायालयाने म्हटले- हे केवळ अडकलेल्या प्रवाशांचे प्रकरण नाही, आर्थिक नुकसानही झाले आहे. सरकारने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये.

सरकारी निवेदन- DGCA चीही चौकशी होईल

इंडिगोच्या संकटप्रकरणी आता DGCA (नागरी विमान वाहतूक नियामक) देखील केंद्र सरकारच्या चौकशीच्या रडारवर आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, इंडिगोच्या गोंधळावर केवळ एअरलाइनचीच नाही, तर DGCA च्या कामकाजाचीही चौकशी होईल. मंत्र्यांनी प्रवाशांना झालेल्या त्रासाबद्दल माफी मागितली आणि सांगितले की, जबाबदार लोकांवर कठोर आणि योग्य कारवाई केली जाईल.

मंत्र्यांनी सांगितले की, इंडिगोचे हे मोठे अपयश सामान्य चूक वाटत नाही, तर यात जाणूनबुजून केलेल्या निष्काळजीपणाचे संकेत मिळत आहेत. त्यांनी सांगितले की, सरकार याची चौकशी करत आहे की, अखेर असे संकट त्याच वेळी का आले आणि ऑपरेशन्स (कार्यवाही) सुरू असूनही परिस्थिती कशी बिघडली.

सीईओला हटवण्याच्या प्रश्नावर नायडू म्हणाले की, गरज पडल्यास नक्कीच हटवले जाईल. जी काही कायदेशीर कारवाई आवश्यक आहे, ती नक्कीच केली जाईल. नायडू यांनी हे देखील सांगितले की, मी गेल्या 7 दिवसांपासून सतत बैठका घेत आहे आणि क्वचितच झोपू शकलो आहे, कारण लक्ष फक्त प्रवाशांच्या अडचणी दूर करण्यावर आहे.

इंडिगोने 403 विमाने असल्याचे सांगून 6% जास्त उड्डाणे घेतली

डीजीसीएने सांगितले की, इंडिगोच्या ऑपरेटिंग क्षमतेत आणि तिच्या वास्तविक विमान वापरात मोठा फरक आहे. म्हणजे कंपनी जेवढी विमाने उडवण्याची क्षमता दाखवत आहे, तेवढी विमाने ती उडवू शकत नाहीये.

DGCA नुसार, इंडिगोने 403 विमाने असल्याचे सांगून 6% जास्त हिवाळी वेळापत्रक घेतले, पण ऑक्टोबरमध्ये त्याची 339 आणि नोव्हेंबरमध्ये 344 विमानेच उड्डाण करू शकली. नोव्हेंबरमध्ये 64,346 नियोजित उड्डाणांपैकी केवळ 59,438 विमानेच उड्डाण करू शकली, म्हणजे 4,900 कमी.

त्यांनी सांगितले की, हिवाळ्यात आधीच ताण असतो, तरीही कंपनीने 26 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या हिवाळी वेळापत्रकात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 9.66% जास्त उड्डाणे घेतली, परंतु ती इतकी क्षमता सिद्ध करू शकली नाही. यामुळे प्रणालीवर अतिरिक्त भार वाढला.

सरकारने इंडिगोची उड्डाणे 10% ने कमी केली

याच दरम्यान, सरकारने इंडिगोवर कारवाई करत तिच्या 10% विमानांच्या उड्डाणांमध्ये कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कपात जास्त मागणी असलेल्या आणि जास्त वारंवारता असलेल्या मार्गांवर होईल. यामुळे दररोज चालणाऱ्या 2300 पैकी सुमारे 230 विमानांची उड्डाणे कमी होतील.

DGCA ने इंडिगोला बुधवार संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत नवीन वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंगळवारी कंपनीची 422 पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द झाली. गेल्या 8 दिवसांत देशभरात सुमारे 5,000 विमानांची उड्डाणे रद्द झाली आहेत. या प्रकरणी आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणीही होणार आहे.