Delhi High Court, : दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले- क्रिकेट सट्ट्यातून कमावलेला प्रत्येक नफा गुन्हा; PMLA कायद्यावर ठेवले बोट

By, Pravin Wankhade - November 27, 2025 05:30:21

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Delhi High Court, दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी रॅकेटशी संबंधित 6 याचिका फेटाळताना म्हटले की, हे नेटवर्क गुन्हेगारीवर आधारित होते. त्यामुळे त्यातून कमावलेला प्रत्येक नफा गुन्हा आहे.Delhi High Court,

खरं तर, क्रिकेट सट्टेबाजीशी संबंधित मुकेश कुमार, उमेश चौटालिया, नरेश बंसल, घनश्यामभाई पटेल आणि इतरांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, ईडीने जारी केलेले तात्पुरते अटॅचमेंट आणि नोटिसा रद्द कराव्यात. क्रिकेट सट्टेबाजी PMLA अंतर्गत गुन्हा नाही. त्यांची मालमत्ता बेकायदेशीर उत्पन्न मानली जाऊ शकत नाही.Delhi High Court,

दादा भुसेंना राष्ट्रवादीच्या संस्कारांची लागण; एकनाथ शिंदेंच्या पेक्षा दादांनाच त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची तहान!!

उच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले- युक्तिवाद फेटाळले जातात. या रॅकेटचा पाया गुन्हेगारीवर आधारित होता. डिजिटल फसवणूक, बनावट केवायसी, हवाला साखळी आणि कागदपत्रांशिवायचे सुपर मास्टर लॉगिन आयडी हे मुख्य गुन्हेगारीचे मूळ आहेत. हे सर्व विषारी झाडासारखे आहे, जेव्हा झाड विषारी असेल, तेव्हा फळ वैध कसे असू शकते. मात्र, न्यायालयाने सट्टेबाजीला विषारी झाड म्हटले नाही.

PMLA प्राधिकरणातील एका सदस्याचा आदेशही ग्राह्य

न्यायालयाने म्हटले की, ईडीची कारवाई ठोस पुराव्यांवर आधारित होती. संपूर्ण रॅकेट फसवणूक आणि अवैध नेटवर्कवर आधारित होते. म्हणूनच मालमत्ता जप्त करणे आणि नोटीस जारी करणे योग्य मानले गेले. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, PMLA ची न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) एका सदस्यासोबतही वैध आहे.

ईडीच्या जप्तीची चौकशी करणाऱ्या या प्राधिकरणाला सुनावणी किंवा आदेशासाठी तीन सदस्यांच्या पूर्ण पॅनेलची गरज नाही. एक सदस्य असल्यास, तो देखील नोटीस, सुनावणी आणि आदेश पारित करू शकतो.

नोटीस पाठवण्यासाठी आधी मालमत्ता जप्त असणे आवश्यक नाही. नोटीस देणे हे सुनावणी सुरू करण्याचे पहिले पाऊल आहे. मालमत्तेची जप्ती (Attachment) हे वेगळे पाऊल आहे. नोटीस तेव्हाही जारी होऊ शकते, जेव्हा जप्ती झाली नसेल. जप्ती तेव्हाही होऊ शकते जेव्हा नोटीस नंतर येईल.