Defence Ministry : तिन्ही सशस्त्र दलांसाठी 79,000 कोटींच्या शस्त्रे खरेदीस संरक्षण मंत्रालयाची मान्यता; प्रगत नाग क्षेपणास्त्र प्रणाली, सुपर रॅपिड गनचा समावेश

By, Pravin Wankhade - October 24, 2025 04:00:40

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Defence Ministry संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी सुमारे ₹७९,००० कोटी किमतीची प्रगत शस्त्रे आणि लष्करी उपकरणे खरेदी करण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (DAC) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.Defence Ministry

या पैशाचा वापर शत्रूच्या टाक्या आणि बंकर नष्ट करण्यास सक्षम असलेल्या नाग क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीसाठी केला जाईल. समुद्र ते जमिनीवरील ऑपरेशन्स सुलभ करण्यासाठी लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक बांधले जातील. समुद्रात पाणबुड्या नष्ट करण्यासाठी प्रगत हलके टॉर्पेडो देखील खरेदी केले जातील. शिवाय, सुपर रॅपिड-फायर तोफा खरेदी केल्या जातील.Defence Ministry

यामध्ये नौदल, भारतीय लष्कर आणि हवाई दलासाठी अनेक महत्त्वाच्या प्रणालींचा समावेश आहे, ज्यांचा उद्देश लष्कराची क्षमता आणि तैनाती वाढवणे आहे. यापूर्वी ५ ऑगस्ट रोजी अंदाजे ६७,००० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही राष्ट्रभक्ती करणारी देशातील प्रमुख संस्था, बंदीची मागणी करणारे राष्ट्रद्रोही- बावनकुळे

लष्कर:

ट्रॅक केलेल्या वाहनांवर तैनात करण्यात येणारी नाग क्षेपणास्त्र प्रणाली (ट्रॅक्ड) एमके-II, लष्करासाठी खरेदी केली जाईल. हे क्षेपणास्त्र शत्रूच्या टाक्या, बंकर आणि इतर मजबूत भिंती नष्ट करण्यास सक्षम आहे.

दुसरे म्हणजे ग्राउंड बेस्ड मोबाईल ELINT सिस्टीम (GBMES), जी २४ तास शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवेल. ही सिस्टीम शत्रूच्या रेडिओ आणि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलला रोखून सुरक्षा वाढवेल.

मटेरियल हँडलिंग क्रेनने सुसज्ज असलेली उच्च दर्जाची मोबिलिटी वाहने सर्व प्रकारच्या जंगली भागात पुरवठा वाहतूक करण्यासाठी आणि लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करण्यासाठी वापरली जातील, ज्यामुळे लष्कराला सर्व हवामान परिस्थितीत आणि तळांवर फायदे मिळतील.

नौदल:

नौदलासाठी लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक्स (LPDs) बांधले जातील, ज्यामुळे ते समुद्रात मोठ्या प्रमाणात ऑपरेशन्स करू शकतील. ही जहाजे किनाऱ्यावर सैन्य उतरवण्यास आणि उभयचर ऑपरेशन्स, म्हणजेच समुद्र ते जमीन ऑपरेशन्सना सुलभ करतील. ते शांतता मोहिमा, मदत कार्ये आणि आपत्ती व्यवस्थापनाला देखील समर्थन देतील.
याव्यतिरिक्त, त्याला डीआरडीओच्या नौदल विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेने विकसित केलेली ३० मिमी नौदल पृष्ठभाग बंदूक आणि प्रगत हलके टॉर्पेडो देखील मिळतील, जे आण्विक आणि लहान पाणबुड्यांना लक्ष्य करू शकतात.

त्यात ७६ मिमी सुपर रॅपिड गन माउंटसाठी इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इन्फ्रारेड सर्च अँड ट्रॅक सिस्टम आणि स्मार्ट फायर कंट्रोल सिस्टम देखील असेल, ज्यामुळे नौदलाची अग्निशक्ती आणि अचूकता वाढेल.

तटरक्षक दलालाही ३० मिमी एनएसजीचा फायदा होईल, ज्यामुळे समुद्रात चाचेगिरी आणि इतर क्रियाकलापांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल.

हवाई दल:

हवाई दलासाठी कोलॅबोरेटिव्ह लाँग रेंज टार्गेट सॅचुरेशन अँड डिस्ट्रक्शन सिस्टम खरेदी केली जाईल. ही प्रणाली विमानाला पायलटशिवाय उड्डाण, लँडिंग, नेव्हिगेटिंग, लक्ष्य शोधणे आणि हल्ला करण्यास सक्षम करेल. याचा अर्थ ते स्वायत्तपणे शत्रूवर हल्ला करेल. यामुळे हवाई दलाची स्ट्राइक पॉवर आणखी वाढेल.
संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या नवीन अधिग्रहणांमुळे केवळ सशस्त्र दलांची ताकद आणि तयारी वाढणार नाही तर मदत, बचाव आणि शांतता मोहिमांमध्ये देखील उपयुक्त ठरेल. यापैकी अनेक प्रणाली स्वदेशी विकसित केल्या आहेत, ज्यामुळे देशाच्या संरक्षण तंत्रज्ञान आणि उत्पादनातही वाढ होईल.

सरकारने म्हटले आहे की, अलिकडच्या सुरक्षा आव्हाने आणि लष्करी कारवाया लक्षात घेऊन हे निर्णय घेण्यात आले आहेत, जेणेकरून देशाची संरक्षण आणि तैनाती क्षमता अधिक मजबूत करता येईल.