Sonia-Rahul : नॅशनल हेराल्डप्रकरणी सोनिया-राहुल यांना नोटीस बजावण्यास न्यायालयाचा नकार; ईडीला सांगितले- आरोपपत्रातून काही कागदपत्रे गहाळ

By, Pravin Wankhade - April 26, 2025 11:00:30

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Sonia-Rahul नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना नोटीस बजावण्यास दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने नकार दिला. आरोपींची बाजू ऐकल्याशिवाय आम्ही नोटीस बजावू शकत नाही, असे न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले.Sonia-Rahul

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) याचिकेवर सुनावणी केली. ते म्हणाले, ‘ईडीच्या आरोपपत्रात काही कागदपत्रेही गहाळ आहेत. ती कागदपत्रे जमा करा. त्यानंतर आम्ही सोनिया आणि राहुल यांना नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेऊ.

९ एप्रिल रोजी, ईडीने काँग्रेस समर्थित नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र आणि असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) यांच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात पहिले आरोपपत्र दाखल केले होते. यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांची नावे होती.

Navi Mumbai International Airport नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला ‘मल्टी-मॉडेल कनेक्टिव्हिटी’

आरोपपत्रापूर्वी मालमत्ता जप्तीची कारवाई झाली होती

यापूर्वी १२ एप्रिल २०२५ रोजी चौकशीदरम्यान, जप्त केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. ईडीने दिल्लीतील हेराल्ड हाऊस (५अ, बहादूर शाह जफर मार्ग), मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) आणि लखनौमधील विश्वेश्वर नाथ रोड येथील एजेएल इमारतींवर नोटिसा चिकटवल्या होत्या.

६६१ कोटी रुपयांच्या या स्थावर मालमत्तेव्यतिरिक्त, गुन्ह्यातील उत्पन्न सुरक्षित करण्यासाठी आणि आरोपींना ते रोखण्यापासून रोखण्यासाठी ईडीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये एजेएलचे ९०.२ कोटी रुपयांचे शेअर्स जप्त केले होते.

काँग्रेस म्हणाली- हे सूडाचे राजकारण आहे, भाजपने म्हटले- परिणाम भोगावे लागतील

काँग्रेसने याला सूडाचे राजकारण म्हटले. जयराम रमेश यांनी लिहिले की, ‘नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्तेची जप्ती हा कायद्याच्या नियमाचा मुखवटा धारण केलेला राज्य पुरस्कृत गुन्हा आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर काही जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करणे हे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडून सूडाचे राजकारण आणि धमकी देण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही. तथापि, काँग्रेस आणि त्यांचे नेतृत्व गप्प बसणार नाही. सत्यमेव जयते.

तथापि, भाजपने म्हटले आहे की भ्रष्टाचार आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या लूटमारीत सहभागी असलेल्यांना आता त्याची किंमत मोजावी लागेल. राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनवाला म्हणाले- आता ईडीचा अर्थ दरोडा आणि घराणेशाहीचा अधिकार नाही. ते सार्वजनिक पैसे आणि मालमत्ता हडप करतात आणि कारवाई झाल्यावर बळीचे कार्ड खेळतात. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातही त्यांनी सार्वजनिक मालमत्ता स्वतःची केली.