Constitution Day : संविधान दिनानिमित्त 9 नवीन भाषांमध्ये संविधान प्रकाशित; राष्ट्रपती म्हणाल्या- तिहेरी तलाक रद्द करणे हे ऐतिहासिक पाऊल

By, Pravin Wankhade - November 27, 2025 04:00:58

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Constitution Day संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये बुधवारी १५० वा संविधान दिवस साजरा करण्यात आला. यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधान ९ नवीन भाषांमध्ये, म्हणजे मल्याळम, मराठी, नेपाळी, पंजाबी, बोडो, काश्मिरी, तेलुगु, ओडिया आणि आसामीमध्ये जारी केले.Constitution Day

राष्ट्रपती म्हणाल्या- संसदेने तिहेरी तलाकसारख्या सामाजिक वाईट प्रथेचा अंत करून महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. जीएसटी हा स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा कर सुधारणा आहे, ज्याने देशाची आर्थिक एकता मजबूत केली आहे.Constitution Day

राष्ट्रपतींनी सांगितले- कलम ३७० हटवल्याने देशाच्या राजकीय एकतेतील अडथळा दूर झाला. नारी शक्ती वंदन कायदा महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाची नवीन सुरुवात करेल. यावेळी त्यांनी संविधानाची प्रस्तावनाही वाचली.Constitution Day

दादा भुसेंना राष्ट्रवादीच्या संस्कारांची लागण; एकनाथ शिंदेंच्या पेक्षा दादांनाच त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची तहान!!

खरेतर, २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताचे संविधान तयार झाले होते. या प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि दोन्ही सभागृहांचे खासदार उपस्थित होते.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ९ नवीन भाषांमध्ये संविधानाचे प्रकाशन केले

#WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu releases the translated version of the Constitution in nine languages, including Malayalam, Marathi, Nepali, Punjabi, Bodo, Kashmiri, Telugu, Odia and Assamese.

(Source: PMO/YouTube) pic.twitter.com/kMFSweObCG

— ANI (@ANI) November 26, 2025

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नऊ भाषांमध्ये संविधानाच्या अनुवादित आवृत्त्यांचे प्रकाशन केले. यामध्ये मल्याळम, मराठी, नेपाळी, पंजाबी, बोडो, काश्मिरी, तेलुगू, ओडिया आणि आसामी यांचा समावेश आहे.

या उपक्रमामुळे, भारतीय संविधान आता या भाषांमध्ये उपलब्ध होईल, ज्यामुळे अधिकाधिक लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषांमध्ये संविधान वाचता येईल आणि समजता येईल.

राष्ट्रपती म्हणाल्या, आंबेडकर हे संविधानाच्या मुख्य शिल्पकारांपैकी एक होते

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या, “संविधान दिनाच्या या ऐतिहासिक प्रसंगी तुम्हा सर्वांमध्ये उपस्थित राहून मला आनंद होत आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी, याच सेंट्रल हॉलमध्ये, संविधान सभेच्या सदस्यांनी भारताच्या संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे काम पूर्ण केले. या दिवशी ‘आम्ही भारताचे लोक’ यांनी आपले संविधान स्वीकारले. स्वातंत्र्यानंतर, संविधान सभेने अंतरिम संसद म्हणूनही काम केले. मसुदा समितीचे अध्यक्ष असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्या संविधानाच्या मुख्य शिल्पकारांपैकी एक होते.”

राष्ट्रपती म्हणतात की तिहेरी तलाक रद्द करणे हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या, “तिहेरी तलाकच्या सामाजिक दुष्कृत्याचे उच्चाटन करून, संसदेने आपल्या बहिणी आणि मुलींना सक्षम बनवण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी कर सुधारणा जीएसटी, देशाची आर्थिक एकता मजबूत करण्यासाठी लागू करण्यात आली.”

त्या म्हणाल्या की कलम ३७० रद्द केल्याने देशाच्या राजकीय एकतेला अडथळा निर्माण करणारा अडथळा दूर झाला. नारी शक्ती वंदन कायदा महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाच्या नवीन युगाची सुरुवात करेल.

राष्ट्रपतींनी माहिती दिली की ‘वंदे मातरम्’ या रचनेच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त या वर्षी ७ नोव्हेंबरपासून देशभरात विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे.

संविधानाने आधीही सर्वांना समान हक्कांची हमी दिली होती.

भारताच्या संविधानात तत्कालीन ग्वाल्हेर (मध्य प्रदेश) राज्याच्या दरबार धोरणाचा (१९२३) समावेश आहे. त्यावेळी त्याच्या मूलभूत तत्त्वांवर लक्ष केंद्रित करून कायदे देखील लागू केले गेले.

ग्वाल्हेर राज्याचे महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अनेक वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या संविधानाची चर्चा आज संविधान दिनी (२६ नोव्हेंबर) होत आहे कारण दरबार धोरण आणि त्या काळातील कायदे दूरदर्शी दृष्टिकोनाने तयार केले गेले होते.

म्हणूनच भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरही त्यांचे महत्त्व कायम आहे. जेव्हा संविधान तयार केले गेले तेव्हा दरबार धोरणातील अनेक तरतुदी त्यात समाविष्ट केल्या गेल्या यावरून याचा अंदाज येतो. ग्वाल्हेर राज्याच्या काळातील कायदे आजही लागू आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी ग्वाल्हेर राज्यात लागू केलेले कायदे लागू केले गेले हे उल्लेखनीय आहे.