दिल्लीतील अधिकारांच्या लढाईवर घटनापीठ करणार सुनावणी, सुप्रीम कोर्टाचा नायब राज्यपाल- मुख्यमंत्र्यांना मिळून काम करण्याचा सल्ला


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्ली विद्युत नियामक आयोगाच्या (डीईआरसी) अध्यक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकार आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी मिळून डीईआरसीच्या अध्यक्षाचे नाव ठरवावे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री दोघेही घटनात्मक पदांवर आहेत. या लोकांनी लढाईच्या वर पाहिले पाहिजे. Constitution bench to hear on the battle of rights in Delhi, Supreme Court advises Lt. Governor-Chief Minister to work together

तुम्ही दोघांनी एकत्र बसून DERC ची नावे निवडा आणि आम्हाला सांगा.

सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली अध्यादेशावरही सुनावणी केली. न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले. पुढील सुनावणी 20 जुलै रोजी होणार आहे.

21 जून रोजी नायब राज्यपालांनी उमेश कुमार यांची डीईआरसीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. 4 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उमेश कुमार यांच्या शपथविधीवर बंदी घातली होती.


केजरीवाल-संजय सिंह अहमदाबाद कोर्टात हजर राहणार; गुजरात विद्यापीठाने पंतप्रधानांच्या पदवीप्रकरणी दाखल केला होता गुन्हा


एलजींनी केजरीवालांना लिहिले पत्र, म्हणाले- व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे शपथ घ्या

एलजी व्हीके सक्सेना यांनी शपथविधीसंदर्भात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पत्र लिहिले आहे. दिल्लीचे ऊर्जामंत्री अतिशी यांनी उमेश कुमार यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शपथ घ्यावी किंवा अरविंद केजरीवाल किंवा त्यांच्या कोणत्याही मंत्र्याने ही औपचारिकता पूर्ण करावी, असे ते म्हणाले होते. अन्यथा, मुख्य सचिवांना या औपचारिकता पूर्ण करण्यास सांगितले जाऊ शकते.

अध्यादेशावर केजरीवाल यांना मिळाला काँग्रेसचा पाठिंबा

दुसरीकडे, रविवारी काँग्रेसने केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात संसदेत आम आदमी पक्षाला (आप) पाठिंबा जाहीर केला. काँग्रेसच्या या निर्णयाचे ‘आप’ने स्वागत केले आहे.

23 जून रोजी पाटणा येथे विरोधी पक्षांची बैठक झाली, ज्यामध्ये आपसह 17 पक्ष सहभागी झाले होते. त्यानंतर बहुतांश पक्षांनी ‘आप’ला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही.

त्यानंतर बैठकीत केजरीवाल म्हणाले होते की, काँग्रेसने अध्यादेशावर आम्हाला पाठिंबा दिला नाही तर आम्ही विरोधकांच्या बैठकीला येणार नाही. विरोधकांची पुढील बैठक 17 ते 18 जुलै रोजी बंगळुरू येथे होत आहे.

Constitution bench to hear on the battle of rights in Delhi, Supreme Court advises Lt. Governor-Chief Minister to work together

महत्वाच्या बातम्या 

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*