Supreme Court : परमिट मार्गाबाहेर अपघात झाल्यास देखील भरपाई; 11 वर्षे जुन्या खटल्याचा निकाल, कर्नाटक विमा कंपनीला पीडितेला पैसे देण्याचे आदेश

By, Pravin Wankhade - November 1, 2025 04:00:00

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने एका विमा दाव्याच्या खटल्यावरील निर्णयात असा निर्णय दिला आहे की, अपघातग्रस्त वाहनाने नियुक्त केलेल्या मार्गावरून प्रवास केला आहे किंवा त्याच्या परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन केले आहे या कारणास्तव विमा कंपन्या अपघातग्रस्तांना भरपाई नाकारू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला रक्कम भरण्याचे आदेश दिले.Supreme Court

हे प्रकरण २०१४ चे आहे. एका मोटारसायकलस्वाराचा भरधाव बसने धडक दिल्याने मृत्यू झाला. मोटार अपघात न्यायाधिकरणाने १८.८६ लाख रुपये भरपाई देण्याचा आदेश दिला. वाहन मालकाने कर्नाटक उच्च न्यायालयात या दाव्याला आव्हान दिले होते.Supreme Court

वाहन मालक आणि विमा कंपनी यांच्यातील युक्तिवाद

विमा कंपनीने असा युक्तिवादही केला की वाहनाने विमा पॉलिसीच्या अटींचे उल्लंघन केले आहे. उच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला प्रथम नुकसानभरपाई द्यावी आणि नंतर ती वाहन मालकाकडून वसूल करावी असे निर्देश दिले. विमा कंपनी आणि वाहन मालकाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.Supreme Court

शेतकऱ्यांना 30 जूनपर्यंत कर्जमाफी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, विमा पॉलिसीचा उद्देश वाहन मालक किंवा चालकाला अनपेक्षित अपघात झाल्यास आर्थिक नुकसान किंवा दायित्वापासून संरक्षण देणे आहे.

विमा कंपनीचे अपील फेटाळले

केवळ अपघात परवाना मर्यादेबाहेर झाला आहे या कारणावरून पीडित व्यक्तीला किंवा त्याच्या अवलंबितांना भरपाई नाकारणे हे न्यायाच्या भावनेच्या विरुद्ध असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने वाहन मालक आणि विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावले.

रस्त्यावरील ५०% वाहने विम्याशिवाय आहेत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात ३० ऑक्टोबर रोजी एका वेगळ्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणात, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने एका विमा कंपनीला रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला अंदाजे १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. दावेदारांनी १९९६ च्या अपघातात कुटुंबातील एका सदस्याला गमावले होते.

दरम्यान, दावेदारांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील जॉय बसू यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की देशातील अंदाजे ५०% वाहने सध्या विम्याशिवाय चालत आहेत. या वस्तुस्थितीने न्यायमूर्ती करोल यांना आश्चर्य वाटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना मागवल्या

वरिष्ठ वकील बसू म्हणाले की, न्यायालयाने परिस्थिती हाताळण्यासाठी कठोर उपाययोजनांचे निर्देश द्यावेत. न्यायमूर्ती करोल यांनी सहमती दर्शवली आणि सूचना मागितल्या.