Waqf सुधारणा कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारले; सबळ पुरावा नसताना हस्तक्षेपाला नकार!!

By, Pravin Wankhade - May 20, 2025 07:40:43

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Waqf सुधारणा कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्यांना आज सुप्रीम कोर्टाने फटकारले. संसदेला कुठलाही कायदा संमत करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामध्ये घटनात्मक उल्लंघन झाले, याचे सबळ पुरावे समोर आणल्याशिवाय सुप्रीम कोर्ट त्यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.Courts cannot interfere unless glaring case made out’: CJI Gavai’s remark on Waqf Act

Waqf सुधारणा कायद्याला आव्हान देताना याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी संसदेच्याच घटनात्मक अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. Waqf मध्ये सुधारणा करण्याचा संसदेला अधिकारच नसताना सरकारने संसदेतल्या बहुमताच्या बळावर waqf सुधारणा कायदा संमत करून घेतला. Waqf मध्ये संसदेने केलेल्या सुधारणा घटनात्मक दृष्ट्या वैध नाहीत, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. यासाठी त्यांनी 2005 च्या waqf सुधारणा कायद्याचा हवाला दिला. हा कायदा काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारने संसदेतच मंजूर करून घेतला होता. त्यातून waqf मालमत्ता संदर्भात निर्णय घेण्याचा संसदेला अथवा न्यायालयाला अधिकार नसल्याच्या सुधारणांचा त्यात समावेश केला होता.

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रामध्ये रेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांची संख्या देशात सर्वाधिक – देवेंद्र फडणवीस

मात्र, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावला. संसदेने संमत केलेला Waqf सुधारणा कायदा सरसकट घटनात्मक दृष्ट्या वैध नाही, असे म्हणणे योग्य नाही. कारण संसदेला कुठलाही कायदा संमत करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. कायदा संमत करताना संसदेने घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे किंवा संमत केलेला कायद्यात घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे, याचे सबळ पुरावे आणि ठळक केस समोर आणल्याशिवाय सुप्रीम कोर्ट त्यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.