CJI Gavai : CJI गवई म्हणाले- सरकारविरुद्ध निर्णय देणे म्हणजे स्वातंत्र्य नाही; न्यायव्यवस्थेत कॉलेजियम प्रणाली आवश्यक

By, Pravin Wankhade - November 24, 2025 11:00:30

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : CJI Gavai सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी रविवारी, त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी सांगितले की, कॉलेजियम प्रणाली सुरूच राहिली पाहिजे, कारण ती न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास मजबूत करते.CJI Gavai

सरन्यायाधीश त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलत होते, त्यादरम्यान, न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर ते म्हणाले, “राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी दिलेल्या वेळेच्या मर्यादेबाबतच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा २० नोव्हेंबरचा निर्णय पूर्णपणे संतुलित आहे.” सरन्यायाधीश गवई म्हणाले:CJI Gavai

या निर्णयात राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना विधेयके निकाली काढण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा लादण्यात आली नव्हती, परंतु हे देखील स्पष्ट करण्यात आले की ते कोणतेही विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत.CJI Gavai

Eknath Shinde : लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही, ही काळ्या दगडावरची भगवी रेष; एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन

५२ वे सरन्यायाधीश गवई यांचा कार्यकाळ रविवारी संपला. त्यांचा सर्वोच्च न्यायालयात शेवटचा कामकाजाचा दिवस शुक्रवार, २० नोव्हेंबर रोजी संपला. पुढील सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत असतील. ते सोमवार, २४ नोव्हेंबर रोजी ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील.

गवईंबद्दल ३ मोठ्या गोष्टी..

संविधानात अधिकारांचे पृथक्करण करण्याचे तत्व दिले आहे. म्हणून, न्यायालय संविधानात लिहिलेली नसलेली कालमर्यादा लादू शकत नाही. आम्ही कालमर्यादा काढून टाकली आहे, परंतु आम्ही असेही म्हटले आहे की, राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी विधेयकावर बसू शकत नाहीत. जास्त विलंब झाल्यास, न्यायालयीन पुनरावलोकन शक्य आहे.

अशा अनेक परिस्थिती आहेत ज्यामुळे विधेयकावर त्वरित निर्णय घेण्यास अडथळा येऊ शकतो. कायदे करण्याचा अधिकार कायदेमंडळाकडे आहे आणि राज्यपाल ही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलू शकत नाहीत.

न्यायाधीश केवळ खटल्याच्या कागदपत्रांवर आधारित निर्णय घेतो, सरकार किंवा नागरिकांवर नाही. निर्णयात सरकार जिंकते की हरते हे न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याचे मोजमाप असू शकत नाही.

येथे, जेव्हा माध्यमांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातून पैशांच्या जप्तीबद्दल प्रश्न विचारले तेव्हा सरन्यायाधीशांनी प्रश्न टाळला आणि सांगितले की, हे प्रकरण सध्या संसदीय समितीच्या विचाराधीन आहे, त्यामुळे ते त्यावर काहीही बोलणार नाहीत.