CJI Chandrachud : सरकारच्या प्रमुखांना भेटणे म्हणजे डील नव्हे, ते न्यायव्यवस्थेसाठी बजेट देतात, पत्रांवर अवलंबून राहता येत नाही- सरन्यायाधीशांचे स्पष्टीकरण

By, Pravin Pawar - October 28, 2024 06:00:27

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : CJI Chandrachud भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे की जेव्हा सरकारचे प्रमुख उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना भेटतात तेव्हा या बैठकांमध्ये राजकीय परिपक्वता असते. मुंबईतील एका कार्यक्रमात CJI म्हणाले – जर आपण राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या प्रमुखांना भेटलो तर याचा अर्थ असा होत नाही की एखादी डील झाली आहे. CJI Chandrachud

मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, आम्हाला राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी लागते, कारण ते न्यायव्यवस्थेसाठी बजेट देतात. भेटण्याऐवजी केवळ पत्रांवर अवलंबून राहिल्यास कोणतेही काम होणार नाही. ही बैठक राजकीय परिपक्वतेचे लक्षण आहे. माझ्या कारकिर्दीत असे कधीच घडले नाही की कोणत्याही प्रलंबित प्रकरणाबाबत कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी भेटीदरम्यान काहीही बोलले नाही.

Eknath Shinde Shiv Sena विधानसभा निवडणुकीसाठी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेची दुसरी यादी जाहीर!

CJI म्हणाले- न्यायालय आणि सरकार यांच्यातील प्रशासकीय संबंध हे न्यायपालिकेच्या कामापेक्षा वेगळे आहेत. मुख्यमंत्री किंवा सरन्यायाधीश सण किंवा शोक प्रसंगी एकमेकांना भेटतात. त्याचा आमच्या कामावर परिणाम होत नाही.

सरन्यायाधीशांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे

कोर्टातील सुट्यांबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर सरन्यायाधीश म्हणाले- लोकांनी समजून घेतले पाहिजे की न्यायाधीशांवर खूप कामाचा ताण असतो. त्यांनाही विचार करायला वेळ हवा, कारण त्यांचे निर्णय समाजाचे भवितव्य ठरवतात.

मी स्वतः रात्री 3:30 ला उठतो आणि सकाळी 6:00 वाजता माझे काम सुरू करतो. अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय एका वर्षात 181 प्रकरणे निकाली काढते. तर भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात एकाच दिवसात अनेक खटले निकाली निघतात. आमचे सर्वोच्च न्यायालय दरवर्षी 50,000 खटले निकाली काढते.

कॉलेजियम प्रणाली ही एक संघराज्य प्रणाली आहे, जिथे केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या स्तरावर विभागल्या जातात. यामध्ये एकमत झाले आहे, परंतु काहीवेळा असे देखील होते जेव्हा एकमत होत नाही.

अशा परिस्थितीत, न्यायव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर आणि सरकारच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर परिपक्वतेने हाताळले जाते. आम्ही एकमत निर्माण करण्यास सक्षम व्हावे अशी माझी इच्छा आहे. प्रत्येक संस्था सुधारली जाऊ शकते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की त्यात मूलभूतपणे काहीतरी चूक आहे.

आपण निर्माण केलेल्या संस्थेवर टीका करणे खूप सोपे आहे. प्रत्येक संस्थेत सुधारणेला वाव आहे, पण मुळात काहीतरी चूक आहे असे मानू नये. 75 वर्षांपासून या संस्था सुरू आहेत. आपण आपल्या लोकशाही शासन प्रणालीवर विश्वास ठेवला पाहिजे, न्यायव्यवस्था देखील तिचा एक भाग आहे.

सोशल मीडियामुळे जगभरातील न्यायपालिकेत निकाल देताना बदल झाला आहे. तथापि, न्यायाधीशांनी ते काय बोलतात याबद्दल अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.
न्यायाधीशांना योग्य भाषेचा वापर करावा लागतो. सोशल मीडिया आपल्या समाजासाठी चांगला आहे, कारण ते वापरकर्त्यांना समाजाच्या मोठ्या वर्गापर्यंत पोहोचण्यास सक्षम करते.