CJI BR Gavai : सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांचे आरक्षणावर मोठे वक्तव्य, अनुसूचित जातींतही (SC)लागू व्हावे ‘क्रीमी लेयर’

By, Pravin Wankhade - November 17, 2025 09:00:38

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : CJI BR Gavai भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) बी. आर. गवई यांनी म्हटले आहे की अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ म्हणजे ज्या लोकांनी आर्थिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या भरघोस उन्नती केली आहे — त्यांना आरक्षणाचा लाभ देऊ नये. म्हणजेच, काही SC कुटुंबे जे आधीच आर्थिकदृष्ट्या प्रगतिशील आहेत, त्यांना आरक्षणातून वगळले पाहिजे, असे ते मानतात.CJI BR Gavai

काय म्हणाले सरन्यायाधीश?

गवई यांनी एका कार्यक्रमात — “India and the Living Indian Constitution at 75 Years” वर बोलताना हे मत मांडले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या IAS अधिकाऱ्याच्या मुलाला आणि गरीब शेती मजुराच्या मुलाला समान प्रकारे आरक्षण मिळावे असे विचारता येत नाही. त्यांनी “इंदिरा साहनी” हा सुप्रीम कोर्टाचा जुन्या निर्णयाचा संदर्भ देऊन सांगितले की ज्या तत्त्वांचा उपयोग OBC (Other Backward Classes) साठी केला जातो — म्हणजे क्रीमी लेयरची संकल्पना — तेच तत्त्व SC साठीही लागू करावे.CJI BR Gavai

छत्रपती संभाजी नगरात जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मराठवाड्यात निवडणूक पूर्व राजकीय पेरणी!!

‘क्रीमी लेयर’ म्हणजे काय?

‘क्रीमी लेयर’ समाजाच्या त्या घटकाला म्हणतात ज्याने आर्थिक, शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या प्रगती केली आहे — अशा लोकांना आरक्षणाची गरज कमी समजून त्यांना आरक्षणातून वगळले जाते. हा नियम आधी OBC साठी लागू केला गेला होता; आता गवईंचा असा विचार आहे की तो नियम SC/ST साठीही वापरायला हवा.

गवई यांनी संविधानाला living document म्हणून पाहिले. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख केला आणि सांगितले की संविधानातील समानता, स्वातंत्र्य व बंधुता (equality, liberty, fraternity) या तिन्ही मूल्यांनी देशाला पुढे नेण्यास मदत होते. ते म्हणाले की संविधानामुळे अनेक लोक उच्च पदांवर पोहचले आणि स्वतःच्या आयुष्यातील संघर्षातून ते हे जाणून घेतात.

आधीचे विधान (2024) — राज्यांनी धोरण तयार करावे

गवई यांनी 2024 मध्येही म्हटले होते की राज्यांनी SC/ST मधील ‘क्रीमी लेयर’ ओळखण्यासाठी धोरण तयार करावे आणि जे क्रीमी लेयरमध्ये येतात त्यांना आरक्षणाचा लाभ दिला जाऊ नये. म्हणजे ही त्यांची आताची नाही तर काही काळापासूनची भूमिका आहे.

का वादविवाद निर्माण होऊ शकतो?

आरक्षण हा संवेदनशील सामाजिक-राजकीय विषय आहे. SC/ ST आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण दूर करणे हे आहे. ‘क्रीमी लेयर’ ची कल्पना लागू केली तर काही SC/ ST गटांतील आर्थिकदृष्ट्या उन्नत लोकांपासून आरक्षणाची जागा कमी होऊ शकते — यामुळे वाद, राजकीय चर्चा आणि कायदेशीर समस्या होऊ शकतात.

सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेतून दिलेले असे भाष्य आणि सूचना म्हणजे कायदेशीर तसेच राजकीय चर्चेचे नव्याने मुद्दे उभे करतात. गवईंचे म्हणणे म्हणजे ज्या लोकांना प्रत्यक्षात आरक्षणाची गरज नाही, त्यांना आरक्षणापासून वगळल्याने मूळ उद्देश — समावेशकता व संधी समानता — अधिक नीट साध्य होईल का, हा प्रश्न पुढे येईल.