Child Commission : बाल आयोगाने म्हटले – मदरशांचा निधी थांबवा; त्यांचे लक्ष धार्मिक शिक्षणावर, मूलभूत शिक्षण उपलब्ध नाही

By, Pravin Wankhade - October 13, 2024 11:30:17

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Child Commission नॅशनल कमिशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन (NCPCR) ने सर्व राज्यांना पत्र लिहून मदरशांना दिला जाणारा निधी थांबवावा, असे म्हटले आहे. हे शिक्षण हक्क (RTE) नियमांचे पालन करत नाहीत. ‘गार्डियन्स ऑफ फेथ ऑर अपोनंट्स ऑफ राइट्स: कॉन्स्टिट्यूशनल राईट्स ऑफ चिल्ड्रन विरुद्ध मदरसा’ नावाचा अहवाल तयार केल्यानंतर आयोगाने ही सूचना केली आहे. NCPCR म्हणाले- मदरशांमध्ये संपूर्ण लक्ष धार्मिक शिक्षणावर असते, त्यामुळे मुलांना आवश्यक ते शिक्षण मिळत नाही आणि ते इतर मुलांपेक्षा मागे राहतात.Child Commission

बाल आयोगाने केल्या या शिफारशी

मदरसा आणि मदरसा बोर्डांना राज्याकडून दिला जाणारा निधी थांबवावा.गैरमुस्लिम मुलांना मदरशातून काढून टाकावे. घटनेच्या कलम 28 नुसार कोणत्याही मुलाला पालकांच्या संमतीशिवाय धार्मिक शिक्षण देता येत नाही.

Baba Siddiqui : मुंबईत राष्ट्रवादीचे नेते बाबा सिद्दीकी यांची हत्या; 2 आरोपींना अटक, लॉरेन्स टोळीचा हात असल्याचा संशय

धार्मिक आणि औपचारिक शिक्षण एकाच संस्थेत दिले जाऊ शकत नाही.

बाल आयोगाच्या अहवालावर प्रतिक्रिया अखिलेश यादव म्हणाले की, त्यांना संविधानात बनवलेल्या सर्व गोष्टी उलथून टाकायच्या आहेत. हे ते लोक आहेत ज्यांना द्वेषावर राजकारण करायचे आहे, ज्यांना भेदभावावर राजकारण करायचे आहे. हेच लोक आहेत ज्यांना धर्म-जाती भांडून राजकारण करायचे आहे.

यूपी मदरसा कायद्यावरून वाद, SC ने त्यावर बंदी घातली आहे

5 एप्रिल 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ऍक्ट 2004’ असंवैधानिक घोषित करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. यासोबतच केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडूनही उत्तरे मागवण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा 17 लाख विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत बदली करण्यास सांगणे योग्य नाही.

खरं तर, 22 मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने यूपी मदरसा कायदा असंवैधानिक घोषित केला होता. हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर मदरसा बोर्डाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.

खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालय प्रथमदर्शनी योग्य नाही. या मदरसा कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होते असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. यूपी सरकारनेही उच्च न्यायालयात मदरसा कायद्याचा बचाव केला होता. याला उत्तर देताना, यूपी सरकारच्या वतीने एएसजी केएम नटराज म्हणाले – “आम्ही निश्चितपणे या कायद्याचा उच्च न्यायालयात बचाव केला होता, परंतु न्यायालयाने हा कायदा असंवैधानिक घोषित केला होता.” यानंतर आम्ही न्यायालयाचा निर्णयही मान्य केला आहे.