Election Commissioner : निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवरील सुनावणीतून सरन्यायाधीशांची माघार; 6 जानेवारीपासून नवीन खंडपीठ सुनावणी करणार

By, Pravin Wankhade - December 4, 2024 03:00:15

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Election Commissioner सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (EC) यांच्या नियुक्तीशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीपासून स्वतः माघार घेतली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 6 जानेवारीपासून सुरू होणार असून त्यासाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्यात येणार आहे.Election Commissioner

2 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की CEC आणि EC यांची नियुक्ती तीन सदस्यीय पॅनेलद्वारे केली जाईल. यामध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असेल.

Ratapani Sanctuary : मध्य प्रदेशातील रतापाणी अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प घोषित

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना CJI संजीव खन्ना यांचाही यात सहभाग होता. तथापि, 21 डिसेंबर 2023 रोजी सरकारने सरन्यायाधीशांना पॅनेलमधून काढून त्यांच्या जागी केंद्रीय मंत्री नियुक्त करून नवीन विधेयक मंजूर केले. याची निवड पंतप्रधान करतील.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात काँग्रेस कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या वादानंतरही केंद्राने ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली होती.

काय आहे प्रकरण…

2 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय- निवड समितीमध्ये CJI यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. CEC आणि EC च्या नियुक्तीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती एका पॅनेलद्वारे केली जाईल. यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि CJI यांचाही समावेश असेल. यापूर्वी त्यांची निवड फक्त केंद्र सरकार करत असे. ही समिती CEC आणि EC च्या नावांची शिफारस राष्ट्रपतींना करेल. यानंतर राष्ट्रपती आपल्या मान्यतेवर शिक्कामोर्तब करतील. त्यानंतरच त्यांची नियुक्ती होईल. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत संसद कोणताही कायदा करत नाही तोपर्यंत ही प्रक्रिया लागू राहील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

21 डिसेंबर 2023 रोजी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित नवीन विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले.

केंद्र सरकारने CEC आणि EC च्या नियुक्ती, सेवा, अटी आणि कार्यकाळाशी संबंधित नवीन विधेयक आणले आहे. याअंतर्गत तीन सदस्यांच्या पॅनेलद्वारे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाईल. त्यात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असेल. सरन्यायाधीशांना पॅनेलच्या बाहेर ठेवण्यात आले.

नव्या कायद्यावर विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला होता

घटनापीठाच्या आदेशाविरुद्ध विधेयक आणून सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला कमकुवत करत असल्याचे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की सीईसीची नियुक्ती पंतप्रधान, भारताचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी करावी.