ब्रिटनच्या भूमिकेत बदल : पहिल्यांदाच UNSC मध्ये केले भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाचे समर्थन|Change in Britain's role For the first time supported India's permanent membership in the UNSC

ब्रिटनच्या भूमिकेत बदल : पहिल्यांदाच UNSC मध्ये केले भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाचे समर्थन

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ब्रिटिश सरकारने सोमवारी संसदेत मांडलेल्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाच्या पुनरावलोकनात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारणा आणि भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला पाठिंबा देण्यासाठी पहिल्यांदाच दृढ वचनबद्धता व्यक्त केली. इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश 2023: रिस्पाँडिंग टू ए मोअर कंटेस्टेड अँड व्होलेटाइल वर्ल्डमध्ये, इंडो-पॅसिफिकच्या संदर्भात तथाकथित कल दिसला.Change in Britain’s role For the first time supported India’s permanent membership in the UNSC

सरकारचा आता असा विश्वास आहे की, इंडो-पॅसिफिक यापुढे केवळ कल राहिलेला नाही, तर यूकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक स्थायी मुद्दा आहे आणि यूके भारतासोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) करण्याच्या दिशेने काम करण्यास वचनबद्ध आहे. ताज्या पुनरावलोकनात असे म्हटले आहे की, IR2021 पासून पुढे जात UK संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) च्या सुधारणांना समर्थन देईल आणि ब्राझील, भारत, जपान आणि जर्मनी यांचे स्थायी सदस्य म्हणून स्वागत करेल.

घातसूत्र : भारतातल्या काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनासाठी पुढे सरसावली ब्रिटन मधली लेबर पार्टी!!

UNSC मधील सुधारणांना पाठिंबा देऊ : ब्रिटन

ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचे परराष्ट्र व्यवहार प्रवक्ते यांनी पीटीआयला सांगितले की, युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलबद्दल आम्ही पहिल्यांदाच बोललो आहोत. आम्ही पहिल्यांदाच हे संसदेसमोर मांडले आहे की आम्ही UNSC सुधारणांना पाठिंबा देऊ. ब्रिटनच्या दृष्टिकोनात हा बदल आहे. आम्ही असेही म्हणतो की आम्ही कायम आफ्रिकन सदस्यत्वाचे समर्थन करतो.

स्थायी सदस्य देशांची संख्या वाढवण्याची मागणी

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, UNSC मध्ये सुधारणा बऱ्याच काळापासून रखडलेली आहे. त्याच वेळी प्रतिनिधित्वाची कमतरता जास्त आहे, जी परिषदेच्या वैधतेसाठी एक अट आहे. सध्या UNSC चे पाच स्थायी सदस्य आहेत, ज्यात अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि ब्रिटन यांचा समावेश आहे. त्याच वेळी, जागतिक लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था आणि नवीन राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता, स्थायी सदस्य देशांची संख्या वाढवण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून होत आहे.