वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरील अश्लीलता रोखण्यासाठी विद्यमान माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याच्या जागी डिजिटल इंडिया विधेयक लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. नव्या कायद्यात यूट्यूबर, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाला नियमन करण्याच्या तरतुदींचा समावेश असेल.
डिजिटल इंडिया विधेयकावर केंद्र सरकारचे सुमारे १५ महिन्यांपासून काम सुुरू आहे. परंतु विविध क्षेत्रासाठी विशिष्ट तरतुदी असलेला कायदा तयार करण्यात यावा, असा विचार पुढे आला. उदा. दूरसंचार, माहिती-तंत्रज्ञान आणि माहिती प्रसारणासाठी स्वतंत्र तरतुदी असाव्यात. यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) कारभाराचीही व्यवस्था असावी, असे मत बनले.
ताजा घटनाक्रम पाहता केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया बिल मांडण्याचाच विचार करीत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. तथापि, सोशल मीडिया व डिजिटल प्लॅटफॉर्मशिवाय कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे काम व कारभार यातून वेगळा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी स्वतंत्र नियमन व नियमावली आवश्यक आहे.
आयटी कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याकरिता काय उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. त्यावर समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्याचे बंधन सरकारवर आहे. याशिवाय आयटी प्रकरणांवरील संसदीय समितीनेही अश्लील कंटेंटप्रकरणी सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. या दोघांनाही नव्या डिजिटल नियमांची ब्लू प्रिंट सरकार सादर करणार आहे.
आयटी कायदा बनला तेव्हा ६० लाख युजर, आता ९० कोटी
‘आयटी कायदा २०००’ लागू झाला त्या वेळी देशात ६० युजर होते. आता ही संख्या ९० कोटींवर गेली आहे. अश्लील व वाह्यात कंटेंटप्रकरणी आयटी कायद्यात काय तरतुदी अाहेत, अशी विचारणा संसदीय समितीने सरकारला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही अॅटर्नी जनरल व सॉलिसीटर जनरलला पुढील सुनावणीला हजर राहण्यास सांगितले आहे.
