भारतात ३ कंपन्यांना लसनिर्मितीसाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान ; मुंबईतील ‘हाफकिन’ला ६५ कोटी Central government subsidy for vaccine production to 3 companies in India; To ‘Halfkin’ in Mumbai 65 crores

भारतात ३ कंपन्यांना लसनिर्मितीसाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान ; मुंबईतील ‘हाफकिन’ला सर्वाधिक ६५ कोटी

कोरोना प्रतिबंधक लसींचं उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारनं तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना भरघोस अनुदान दिले आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: देशात लसींचं उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारनं तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना परवानगी दिली आहे. यामध्ये हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड-मुंबई, इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड (आयआयएल) हैदराबाद, भारत इम्युनोलॉजिकल अँण्ड बायोलॉजिकल लिमिटेड बुलंदशहर या तीन कंपन्यांचा समावेश आहे. हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला केंद्र सरकारनं ६५ कोटी रुपयांचं अनुदान जाहीर केलं आहे. Central government subsidy for vaccine production to 3 companies in India; To ‘Halfkin’ in Mumbai 65 crores

हाफकिन बनवणार दर महिन्याला २ कोटी लस

हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई ही महाराष्ट्राच्या राज्य सरकारची सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी दर महिन्याला २ कोटी कोवॅक्सिन लसींचं उत्पादन करणार आहे. हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला केंद्र सरकारनं ६५ कोटी रुपयांचं अनुदान जाहीर केलं आहे. भारत बायोटेकच्या तंत्रज्ञानाद्वारे हापकिन दरमहा २ कोटी लसींचं उत्पादन करु शकते.

हैदराबाद-६० कोटी

हैदराबाद येथील इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड (आयआयएल) केंद्र सरकारनं ६० कोटी रुपयांचं अनुदान जाहीर केलं आहे. बुलंदशहर येथील भारत इम्युनोलॉजिकल अँण्ड बायोलॉजिकल लिमिटेड (बीआयबीसीओएल) या कंपनीला केंद्र सरकारनं ३० कोटी रुपयांचं अनुदान दिलं आहे. दरमहा १ ते दीड कोटी डोस तयार करण्यासाठी सुविधा तयार करावी म्हणून हे अनुदान देण्यात आलं आहे. भारत सरकारच्या बायोटेक्नॉलॉजी विभागच्या सीपीएसई अंतर्गत ही संस्था चालवली जाते.

यापुढील काळात गुजरात बायोटेक्नॉलॉजी रिसर्च सेंटर, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग गुजरात, हेस्टर बायोसायन्स आणि ओम्नीबीआरएक्स यांची भारत बायोटेकशी कोव्हॅक्सिन बनवण्याच्या तंत्रज्ञानाबद्दल चर्चा सुरु आहे. या संस्था दरमहा दोन कोटी लसी तयार करु शकतात. या संस्थाचे भारत बायोटेक सोबत तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्याचे करार झाले आहेत.