Central Employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांना 30 दिवसांची रजा घेता येईल; यात वृद्ध पालकांची काळजी आणि वैयक्तिक कारणांचा समावेश

By, Pravin Wankhade - July 25, 2025 10:00:17

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Central Employees केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या वृद्ध पालकांची काळजी घेण्यासाठी ३० दिवसांची रजा घेऊ शकतात. ही तरतूद इतर कोणत्याही वैयक्तिक कारणासाठी देखील लागू होते. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी राज्यसभेत ही माहिती दिली.Central Employees

सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वृद्ध पालकांची काळजी घेण्यासाठी रजा घेण्याची काही तरतूद आहे का, असे विचारण्यात आले. तेव्हा त्यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, ‘केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियम, १९७२ अंतर्गत, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांची अर्जित रजा मिळू शकते.’Central Employees

अर्बन नक्षलवाद्यांच्या हातात मराठीचे फलक; पण JNU मधल्या मराठी अध्यासनाला विरोध!!

याशिवाय, दरवर्षी २० दिवसांची अर्धवेतन रजा, ८ दिवसांची प्रासंगिक रजा आणि दोन दिवसांची मर्यादित रजा देण्याची तरतूद आहे. या रजांव्यतिरिक्त, सरकारी कर्मचाऱ्यांना पूर्व-निर्धारित सुट्ट्या मिळत राहतील, ज्यासाठी ते पात्र आहेत.

मंत्री म्हणाले की रिक्त पदे भरणे ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. सभागृहात दुसऱ्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना जितेंद्र सिंह म्हणाले की, केंद्र सरकारमध्ये रिक्त पदांची निर्मिती आणि भरती ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे, जी विविध विभाग आणि मंत्रालयांच्या गरजांवर अवलंबून असते.

त्यांनी राज्यसभेत सांगितले की, १ मार्च २०२१ रोजी केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालये आणि विभागांमध्ये एकूण मंजूर पदांची संख्या ४०,३५,२०३ होती. जितेंद्र सिंह यांना सरकारी विभागांमध्ये, विशेषतः रेल्वे, संरक्षण, गृह मंत्रालय आणि टपाल विभागातील एकूण मंजूर पदे आणि रिक्त पदांची माहिती देण्यास सांगण्यात आले.

अवयवदानावर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना ४२ दिवसांच्या रजेची तरतूद यापूर्वी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ३ एप्रिल रोजी लोकसभेत सांगितले होते की, केंद्राने अवयवदानावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना ४२ दिवसांची विशेष कॅज्युअल रजा देण्याची तरतूद केली आहे.

ही रजा शस्त्रक्रियेच्या प्रकारावर अवलंबून राहणार नाही आणि सरकारी डॉक्टरांच्या शिफारशीनुसार जास्तीत जास्त ४२ दिवसांसाठी मिळू शकते. ती सहसा रुग्णालयात दाखल होण्याच्या दिवसापासून सुरू होईल, परंतु गरज पडल्यास शस्त्रक्रियेच्या एक आठवडा आधी देखील मिळू शकते.

ही तरतूद कार्मिक मंत्रालयाच्या आदेशानुसार २०२३ मध्ये लागू करण्यात आली होती, ज्यामुळे अवयवदानाला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.