Supreme Court : केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले- दोषी नेत्यांवर आजीवन बंदी अयोग्य; 6 वर्षे पुरेशी, ती संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात

By, Pravin Wankhade - February 27, 2025 04:00:25

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court केंद्र सरकार गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालण्याच्या विरोधात आहे. बुधवारी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात याला विरोध केला. म्हटले की ६ वर्षांसाठी अपात्रता पुरेशी आहे. अशी अपात्रता लादणे हे पूर्णपणे संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येते.Supreme Court

वास्तविक, दोषी नेत्यांवर आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्राने म्हटले आहे की, ‘याचिकेतील मागणी म्हणजे कायदा पुन्हा लिहिणे किंवा संसदेला विशिष्ट पद्धतीने कायदा करण्याचे निर्देश देणे.’ हे न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकारांच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे.

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी २०१६ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ८ आणि ९ च्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांनी विचारले होते की राजकीय पक्षांनी त्यांना चांगली प्रतिमा असलेले लोक का सापडत नाहीत हे स्पष्ट करावे. त्यात म्हटले आहे की, देशातील खासदार आणि आमदारांवरील गुन्हेगारी खटले लवकरच संपवावेत आणि दोषी राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालावी.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांची भेट, महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ

केंद्राने म्हटले… या तरतुदींनुसार आजीवन अपात्रता ही कमाल शिक्षा आहे. संसदेला असा अधिकार आहे. शक्ती अस्तित्वात आहे असे म्हणणे एक गोष्ट आहे आणि ती प्रत्येक बाबतीत सक्तीने वापरली पाहिजे असे म्हणणे पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राचे उत्तर…

याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे व्यापक परिणाम आहेत. जे स्पष्टपणे संसदेच्या कायदेविषयक धोरणांतर्गत येतात. या संदर्भात, न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या चौकटीत आवश्यक बदल केले पाहिजेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा असे म्हटले आहे की एका किंवा दुसऱ्या पर्यायावर कायदेविषयक निवडींचा परिणाम न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येणार नाही.

लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ च्या कलम ८(१) अंतर्गत अपात्रतेचा कालावधी दोषी ठरवल्याच्या तारखेपासून सहा वर्षे किंवा तुरुंगवासाच्या बाबतीत सुटकेच्या तारखेपासून सहा वर्षे होता.

संसदीय धोरणाच्या बाबी म्हणून अपात्रतेची मुदत मर्यादित आहे. याचिकाकर्त्याची या मुद्द्याची समज पुन्हा स्थापित करणे आणि आजीवन बंदी घालणे योग्य ठरणार नाही.

न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या बाबतीत न्यायालय तरतुदी असंवैधानिक घोषित करू शकते. तथापि, याचिकाकर्त्याने मागितलेल्या सवलतीत कायद्याच्या कलम ८ च्या सर्व उप-कलमांमध्ये ६ वर्षांऐवजी ‘आयुष्य’ वाचण्याचा प्रयत्न केला होता.

२०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला

एप्रिल २०१३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला की ज्या आमदार आणि खासदारांना किमान २ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे त्यांना तात्काळ सभागृहातून काढून टाकावे. यामध्ये अपीलसाठी ३ महिन्यांचा कालावधी नाकारण्यात आला.

संविधानाच्या कलम १०२ आणि १९१ चा हवाला देत, केंद्राने म्हटले होते की संविधानाने संसदेला अपात्रतेचे नियमन करणारे कायदे करण्याचा अधिकार दिला आहे. अपात्रतेची कारणे आणि अपात्रतेचा कालावधी दोन्ही निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.