Jammu and Kashmir : जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यास केंद्र सहमत; संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रस्ताव आणणार

By, Pravin Wankhade - October 28, 2024 05:00:13

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Jammu and Kashmir जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्रात करार झाला आहे. त्याचबरोबर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचा प्रस्ताव आणला जाईल. राज्याचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी 23 ऑक्टोबरला गृहमंत्री अमित शहा आणि 24 ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यादरम्यान ओमर यांनी पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची विनंती केली होती. त्यांना यंदा राज्य पूर्ववत करण्याचे आश्वासन मिळाले होते.Jammu and Kashmir

2019 मध्ये, जेव्हा कलम 370 आणि 35A हटवण्यात आले, तेव्हा जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यावर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन सरकारने त्यावेळी दिले होते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने याचीच पुनरावृत्ती केली होती.

Eknath Shinde Shiv Sena विधानसभा निवडणुकीसाठी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेची दुसरी यादी जाहीर!

निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून लेफ्टनंट गव्हर्नर (LG) यांच्याकडे पाठवण्यात आला. 19 ऑक्टोबरला प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर एलजी मनोज सिन्हा यांनी तो गृह मंत्रालयाकडे पाठवला.

जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया… 2 मुद्दे

जम्मू आणि काश्मीर राज्याची जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 अंतर्गत दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. त्यामुळे पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी संसदेत कायदा करून पुनर्रचना कायद्यात बदल करावे लागतील. हे बदल घटनेच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत केले जातील.

राज्याचा दर्जा देण्यासाठी, नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी आवश्यक असेल, म्हणजेच या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर, राष्ट्रपतींनी या कायदेशीर बदलाची अधिसूचना जारी केल्यापासून जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल.

राज्याचा दर्जा देण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचला

जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दोन महिन्यांत सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मान्य केले. जहूर अहमद भट आणि खुर्शीद अहमद मलिक यांच्या वतीने वकील गोपाल शंकर नारायण यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. आपण हे ऐकू असे CJI DY चंद्रचूड यांनी सांगितले होते.