वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Census 2027 देशात 2027 मध्ये पहिल्यांदाच जनगणना डिजिटल पद्धतीने होईल. केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासाठी 11,718.24 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. यानुसार, एका व्यक्तीच्या जनगणनेवर सरकारचे सुमारे 97 रुपये खर्च होतील. Census 2027
खरं तर, 2011 च्या जनगणनेत भारताची लोकसंख्या सुमारे 121 कोटी होती. जर याला आधार मानले, तर 1 व्यक्तीची गणना करण्यासाठी सुमारे 97 रुपये खर्च (11,718.24 कोटी रुपये/121 कोटी लोकसंख्या) येईल. जर अंदाजित लोकसंख्या 150 कोटी मानली, तर प्रति व्यक्ती 78 रुपये खर्च होईल. Census 2027
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, 30 लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूर्ण करतील. ही CaaS सॉफ्टवेअरद्वारे केली जाईल आणि तिची रचना डेटा सुरक्षितता लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. जनगणना दोन टप्प्यांत होईल. पहिल्या टप्प्यात (एप्रिल–सप्टेंबर 2026) घरांची यादी आणि मोजणी होईल. दुसऱ्या टप्प्यात (फेब्रुवारी 2027) लोकसंख्येची मोजणी होईल. Census 2027
कोपरासाठी MSP निश्चित
याव्यतिरिक्त, कॅबिनेटने CoalSETU विंडोला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत, विविध औद्योगिक वापरासाठी आणि निर्यातीसाठी कोळसा लिंकेजचा लिलाव, योग्य पोहोच आणि संसाधनांचा सर्वोत्तम वापर सुनिश्चित करणे आहे.
सरकारने 2026 हंगामासाठी खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत किमतीला (MSP) मंजुरी दिली. 2026 हंगामासाठी फेअर एव्हरेज क्वालिटी मिलिंग खोबऱ्यासाठी MSP 12,027 रुपये प्रति क्विंटल आणि बॉल खोबऱ्यासाठी 12,500 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे.
2026 हंगामासाठी MSP मध्ये मागील हंगामाच्या तुलनेत मिलिंग खोबऱ्यासाठी 445 रुपये प्रति क्विंटल आणि बॉल खोबऱ्यासाठी 400 रुपये प्रति क्विंटलची वाढ करण्यात आली आहे. सरकारने 2014 च्या विपणन हंगामासाठी मिलिंग खोबऱ्यासाठी आणि बॉल खोबऱ्यासाठी MSP 5,250 रुपये प्रति क्विंटल आणि 5,500 रुपये प्रति क्विंटलने वाढवला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App